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मोदी सरकार के मंत्री रामदास अठावले ने आरक्षण को लेकर दिया बड़ा बयान
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने देश की सामान्य वर्ग में आने वाली जातियों के लिए भी आरक्षण की मांग की है। केंद्र सरकार में सोशल जस्टिस और इंपावरमेंट का प्रभार सम्भालने वाले आठवले ने रविवार 17 सितंबर को एक बयान में कहा कि देश में आरक्षण 49.5 प्रतिशत से बढ़कर 75 फीसदी तक होना चाहिए।
महाराष्ट्र में एक अलग विदर्भ राज्य का समर्थन कर रहे मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि इन सवर्ण जातियों को क्रीमी लेयर वाले दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए। आरक्षण पाने के लिए प्रतिवर्ष 8 लाख रुपये कमाने की शर्त नहीं होनी चाहिए.
उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि इन्हें 25 फीसदी आरक्षण दिया जाना चाहिए और इसके लिए इसे बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक कर देना चाहिए.' उन्होंने कहा कि इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को लाभ देने वाली मौजूदा आरक्षण प्रणाली अव्यवस्थित नहीं होगी.