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मुख्यमंत्री का पद संभालते ही एक्शन में आए जयराम ठाकुर, लिए कई अहम और कड़े फैसले

Vikas Kumar
28 Dec 2017 8:02 AM GMT
मुख्यमंत्री का पद संभालते ही एक्शन में आए जयराम ठाकुर, लिए कई अहम और कड़े फैसले
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हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पद संभालते ही एक्शन में आ गए है। उन्होंने अपनी पहली मंत्रिमंडल की बैठक में पिछली सरकार के...

शिमला : हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर बुधवार को जयराम ठाकुर ने शपथ ली। उनके साथ ही 11 बीजेपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। जयराम ठाकुर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे।

वहीं जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री का पद संभालते ही एक्शन में आ गए है। उन्होंने बुधवार को ही अपनी पहली मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कई अहम और कड़े फैसले लिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चार दिन का शीतकालीन सत्र अगले महीने धर्मशाला में शुरू होगा। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि विधानसभा का सत्र 9 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगा।

जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट की बैठक में बुधवार को घोषणा की गई कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में जिन लोगों को दोबारा बहाल किया गया था उनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। कैबिनेट ने सरकारी बोर्ड व निगमों में चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन जैसे पदों पर कांग्रेस के शासन काल में हुई नियुक्तियां रद्द करने का भी फैसला लिया।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी इस पहली कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने कई अहम फैसले भी लिए। बैठक में पिछली सरकार की ओर से पिछले छह महीने में लिए गए फैसलों की भी समीक्षा करने का फैसला किया गया है।

इसके अलावा कैबिनेट ने वैसे कर्मचारियों को भी सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया जिनकी नियुक्ति पिछली सरकार में हुई थी। इनमें वैसे अधिकारी भी शामिल हैं जिनको पिछली सरकार ने सेवा विस्तार प्रदान किया था। इसी के साथ उन्होंने सोशल सेक्योरिटी पेशन में लाभार्थियों की उम्र घटाकर 80 साल से 70 करने का भी फैसला किया है।

एक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2,000 कर्मचारियों को पिछली सरकार ने दोबारा बहाल किया गया था। कैबिनेट ने हिमालच प्रदेश लोकसेवा आयोग और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को छोड़कर सभी प्रकार की नियुक्तियों पर रोक लगा दी है।

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