Archived
चार साल मोदी सरकार : उपलब्धियां और 2019 की चुनौतियां
आइए जानते हैं कि सरकार की कौन सी मुख्य उपलब्धियां रही जिनके आधार पर मोदी सरकार 2019 के आम चुनाव में जनता के बीच जाना चाहेगी।
संदीप कुमार मिश्र (वरिष्ठ पत्रकार)
2019 का आम चुनाव सिर पर हो और मोदी सरकार के काम की चर्चा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि एक तरफ विपक्ष महागठबंधन की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार 48 साल बनाम 48 महिने की चर्चा जन जन तक पहुंचाना चाहती है। अब ऐसे में आईए जानते हैं कि सरकार की कौन सी मुख्य उपलब्धियां रही जिनके आधार पर मोदी सरकार 2019 के आम चुनाव में जनता के बीच जाना चाहेगी। कौन से वो कार्य हैं जिनकी वास्तव में प्रशंसा करनी चाहिए-
भ्रष्टाचार पर लगाम की दिशा में सरकार के बढ़ते कदम- इन चार वर्षों में जो सबसे बड़ी और खासबात मोदी सरकार की रही वो ये कि सरकार के मंत्री भरसक भ्रष्टाचार से दूर रहे हैं।क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार में 2-जी स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, चॉपर स्कैम, आदर्श स्कैम होते रहे उसके उलट मोदी सरकार में भ्रष्टाचार के मामले कम देखने को मिले।
जन-धन योजना – ये एक ऐसी योजना मोदी सरकार की थी जो कि देश के हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में कामयाब रही।जनधन योजना के तहत लगभग 31.31 करोड़ लोगों को फायदा भी मिला है
स्वच्छ भारत अभियान- ये एक ऐसी शानदार योजना मोदी सरकार की रही है,जिसने आम आदमी में जागरुकता फैलाने का काम किया। इस योजना के तहत पूरे देश में सफाई के लिए विशेष कार्य किए गए हैं, जिसमें शौचालय निर्माण से लेकर कचरा निस्तारण भी शामिल है।क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा था पहले शौचालय फिर देवालय।
जीएसटी(एक देश एक टैक्स)- मोदी सरकार के इस नए टैक्स सिस्टम में सभी वस्तुओं के अलग अलग टैक्स नहीं दे प्रावधान किया गया है जिसके आधार पर पूरे देश में एक ही टैक्स व्यवस्था लागू की गई है।
उज्जवला योजना- मोदी सरकार द्वारा चलाई गई यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले तकरीबन 3 करोड़ परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं था ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना के तहत उन परिवारों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाया जो लकड़ियों और उपलों पर भोजन बनाया करते थे।
मुद्रा योजना- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की यूवाओं को सफल उद्यमी बनाने के लिए मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरुआत की। जो कि एक गैर-कार्पोरेट, गैर-कृषि लघु-लघु उद्यमों को 10 लाख तक की ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है।जिसके तहत सरकारी आंकड़ों की माने तो 23 मार्च 2018 तक कुल 2,28,144,.72 करोड़ रुपए के कुल 4,53,51,509 कर्ज आवंटित किए गए हैं। योजना के तहत कुल 2,20,596.05 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।यकिनन देश के युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में मुद्रा योजना एक सफल कदम है।
पहल योजना- मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर्स के रूप में सब्सिडी सीधे बैंक खातों में जमा कराए जाने को लेकर ऐतिहासिक फैसला किया।जिससे लीकेज और किसी भी प्रकार की हेराफेरी की संभावना खत्म हो गई। पहल योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी सीधे आपके बैंक खातों में जमा कराई जाती है।
तीन तलाक पर लगाम और हज यात्रा- तीन तलाक पर मोदी सरकार ने बेहतरीन ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसका लंबे समय से विरोध किया जा रहा था।साथ ही मोदी सरकार ने हज पर दी जाने वाली वाली सब्सिडी इसी साल से खत्म कर दी।
पारदर्शिता- मोदी सरकार ने डिजिटल भारत का नारा दिया।जिससे काम में पारदर्शिता आई।अब चाहे कोयला ब्लॉक आंवटन की नीलामी की बात हो या फिर पर्यावरण संबंधी मंजूरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन।सभी प्रकार के कार्यों में पारदर्शिता नजर आने लगी।
मेक इन इंडिया- मोदी सरकार ने भारत के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया पहल की शुरूआत की। जो शनै: शनै: आगे बढ़ रही है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना- कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य है देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी जानकारी और ट्रेनिंग देना।जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। इसमें सभी प्रकार के खर्चे सरकार खुद उठाती है।
2019 की चुनौतियां
बहरहाल मोदी सरकार की उपलब्धियां भी रही तो कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिनपर जवाब देना सरकार के लिए भारी पड़ सकता है।जिसमें महंगाई,डिजल-पेट्रोल के बढ़ते दाम,पाकिस्तान नीति,रोजगार जैसे तमाम मुद्दे हैं जिसपर जनता के साथ विपक्ष 2019 में सरकार पर लगातार प्रहार करेगा।
उम्मीद ये की जानी चाहिए कि एक स्वस्थ लोकतंत्र बना रहे इसके लिए संविधान के दायरे में रहते हुए सियासी दल स्वस्थ राजनीति का परिचय देते हुए जनमत और देशहित की दिशा में कार्य करते रहें।
Arun Mishra
Next Story
