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केंद्र सरकार की सलाह पर लिया 'नोटबंदी' का फैसला : RBI

 Arun Mishra |  2017-01-11 05:41:16.0  |  नई दिल्ली

केंद्र सरकार की सलाह पर लिया नोटबंदी का फैसला : RBI

नई दिल्ली : नोटबंदी पर संसदीय समितियों के सवालों का सामना कर रहे रिजर्व बैंक ने इस मामले में जिम्मेवारी सरकार के खाते में डाल दी है। वित्त मामलों की संसदीय समिति को भेजे गये अपने जवाब में रिजर्व बैंक ने कहा है कि नोटबंदी का फैसला सरकार की सोच थी और जब उसके पास यह प्रस्ताव आया तो उसके पास अधिक उपयुक्त समय नहीं बचा था। आरबीआइ ने कहा है कि यह फैसला सरकार की सलाह पर लिया गया है और उसे इसके बारे में सात नवंबर 2016 को सूचना दी गयी कि 500 व 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बंद करना है।

रिजर्व बैंक ने कहा है कि आरबीआई बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को सहमति दे दी गयी। सात तारीख को आरबीआइ को प्रस्ताव भेजे जाने के अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर की रात आठ बजे 500 एवं 1000 रुपये के पुराने नोटों को प्रतिबंधित करने का एलान कर दिया और इसके पीछे उन्होंने कालाधन, भ्रष्टाचार, नकली नोट एवं आतंकवाद के प्रश्रय को रोकने को कारण बताया था।मालूम हो कि इस फैसले पर सरकार व आरबीआई पर सवाल उठाये जा रहे हैं।

समिति को भेजे नोट में रिजर्व बैंक ने कहा कि पिछले कुछ साल से वह नई सीरीज के बैंक नोटों में सुधरे हुए सुरक्षा फीचर्स जोड़ने पर काम कर रहा है जिससे इनकी नकल न की जा सके। वहीं दूसरी ओर सरकार कालेधन और आतंकवाद से निपटने के लिए कदम उठा रही है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों के पास इस तरह की रिपोर्ट थीं कि ऊंचे मूल्य के नोटों की उपलब्धता की वजह से कालाधन धारकों और जाली नोटों का धंधा करने वालों का काम आसान हो रहा है। ऊंचे मूल्य के नोटों का इस्तेमाल आतंकवाद को आर्थिक मदद के देने के लिए भी किया जा रहा है।

नोटबंदी या विमुद्रीकरण पर संसद की सबसे ताकतवर समिति लोक लेखा समिति (पीएसी- पब्लिक एकाउंट कमेटी) ने रिजर्व बैंक और सरकार से इस संबंध में सवालों का जवाब पूछा है। पीएसी के अध्यक्ष केवी थॉमस ने कल ही कहा है कि समिति अगर विमुद्रीकरण के मुद्दे पर रिजर्व बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं होती है, तो इस मामले में वह प्रधानमंत्री को भी बुला सकती है। पीएसी ने आरबीआइ गर्वनर उर्जित पटेल से नोटबंदी पर दस सवाल पूछे हैं और 20 जनवरी को समिति की बैठक होनी है, जिसमें गवर्नर को पेश होना है।

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