EVM पर सवाल उठाने वालों पर एक्शन चाहता है EC, कानून मंत्रालय से मांगा अवमानना कार्रवाई का अधिकार

नई दिल्ली: EVM विवाद पर अपनी छवि खराब होने और झूठे आरोप लगने की वजह से चुनाव आयोग खफा नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को पत्र लिख अवमानना की कार्रवाई के अधिकार की मांग की है, ताकि आधारहीन आरोपों के खिलाफ ऐक्शन लिया जा सके। हाल के दिनों में विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह चुनाव आयोग पर सत्ताधारी दल के एजेंट के रूप में काम करने जैसे लांछन लगाए उससे आहत आयोग ने ऐसे लोगों या संगठनों को कानूनी कठघरे में खड़ा कर जिरह करने और सबक सिखाने की ठानी है।

केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 में संशोधन कर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को भी इस अधिकार के दायरे में लाने की सिफारिश की है। आयोग ने इस बाबत पाकिस्तान चुनाव आयोग को मिले अवमानना की कार्रवाई के अधिकार का ज़िक्र भी किया है। फिलहाल केंद्रीय कानून मंत्रालय चुनाव आयोग के खत पर विचार कर रहा है।

बता दे, कि फरवरी में पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद विपक्षी दल EVM में छेड़छाड़ के मुद्दे को लेकर हमलावर हैं। खासकर AAP लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है। AAP ने दिल्ली विधानसभा में ईवीएम हैक करने का लाइव डेमो भी दिया था। हालांकि चुनाव आयोग ने भी पार्टियों की चुनौती को स्वीकार करते हुए ईवीएम हैक करने का दावा साबित करने को सर्वदलीय आमंत्रण बैठा था, लेकिन AAP समेत अन्य राजनीतिक दल पहुंचे ही नहीं।