जेटली द्वारा कैप्टन अमरेन्द्र को पंजाब में गेंहू की खरीद के लिए 25 मार्च तक सभी प्रबंध करने का भरोसा

नई दिल्ली : केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह को भरोसा दिलाया कि वह भारतीय रिजर्व बैंक को 25 मार्च से पहले गेंहू की खरीद के लिए समूचे प्रबंध यकीनी बनाने के लिए निर्देश जारी करेगें। वित्त मंत्री ने अपने निवास स्थान पर हुई एक बैठक के दौरान कैप्टन अमरेन्द्र सिंह को यह भरोसा दिलाया । कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने राज्य में गेंहू की खरीद निर्विघ्र और समय समय पर यकीनी बनाने के लिए राज्य को 20,683 करोड़ रूपये की नकद राशि सीमा (सीसीएल)तुंरत जारी और अधिकारित करने की केन्द्र सरकार से मांग की हैं।

केैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने वित्त मंत्री को बताया कि सीसीएल की मांग संबंधी प्रस्ताव पहले ही राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जा चुका हैं। पहली अप्रैल से आंरभ होने वाली गेंहू की खरीद के सत्र के दौरान 100 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेंहू खरीदे जाने की उम्मीद हैं।

बैठक के पश्चात मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री रवीन ठुकराल ने बताया कि श्री जेटली ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार गेंहू की खरीद के दौरान राज्य सरकार को पूरा सहयोग देगी ताकि किसानों को कोई भी समस्या पेश ना आये। मुख्यमंत्री ने दोपहर के भोजन के अवसर पर हुई इस बैठक को बहुत ही सार्थक बताते हुये तुरंत एवं साकारत्मक समर्थन देने के लिये वित्त मंत्री का भी धन्यवाद किया।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय अनाज भंडार में पंजाब सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी तक बकाया पड़ी सी सी एल समय पर राज्य को अधिकारित करने के लिये केंद्रीय वित्त मंत्रालय को अपील की। मुख्यमंत्री ने गत् शनिवार को एक बैठक के दौरान राज्य के सभी उपायुक्तों को गेंहू की खरीद संबंधी प्रक्रिया पर स्वयं निगरानी रखने और किसानों की फसल की निर्विघ्न खरीद यकीनी बनाने के निर्देश पहले ही दे दिये हैं। खरीद प्रक्रिया को यकीनी बनाने के लिये राज्य भर की 1800 से अधिक मंडियों में खरीद प्रबंधों को अमली जामा पहनाने के लिये युद्ध स्तर पर कार्य किये जा रहें हैं।

कैप्टन अमरेंद्र सिंह जिनके पास खाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग भी है, ने शिरोमणि अकाली दल-भाजपा गठजोड़ क ी गत् सरकार द्वारा गेंहू की खरीद को अंतिम देने के लिये प्राप्त किये लेबर एवं ट्रांसपोर्ट के टैंडर भी रद्द कर दिये थे और इसके लिये नये सिरे से पहले ही टैंडर मांग लिये गये हैं। मुख्यमंत्री ने मंडियों में किसानों और आढ़तियों को कोई भी समस्या पेश ना आने देने को यकीनी बनाने के लिये कठोर आदेश जारी किये हैं। पंजाब मंडी बोर्ड को अनाज़ मंडियों में सभी बुनियादी सुविधांए मुहैया करवाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त किसानों को निर्विघ्न एवं समय पर भुगतान यकीनी बनाने के लिये कहा गया है। समूची प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिये नई सरकार ने शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके इसको और प्रभावशाली बनाया है। इस अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री श्री मनप्रीत सिंह बादल और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री सुरेश कुमार उपस्थित थे।