मजीठिया सख्ती से लागू करवाएं सरकारें: डीजेए

नयी दिल्ली: दिल्ली पत्रकार संघ (डी.जे.ए.) ने केंद्र सरकार सहित सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र षाशित प्रदेषों के प्रषासकों से मांग की है कि मजीठिया वेज बोर्ड के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद वेज बोर्ड की सिफारिषों को सभी मीडिया संस्थानों में सख्ती से लागू करवाया जाए। साथ ही यह भी मांग की गयी कि स्थायी कर्मचारियों की तरह कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी वेज बोर्ड की सिफारिषों का पूरा लाभ मिले। दिल्ली पत्रकार संघ की अनुसंधान भवन, नई दिल्ली में २३ जून को हुई साधारण सभा की बैठक में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास कर सभी सरकारों से मांग की गयी कि जो मीडिया संस्थान वेज बोर्ड की सिफारिषों को लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाये।

प्रस्ताव में कहा गया कि "उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी अखबार मालिकों/संस्थानों को मजीठिया वेज बोर्ड लागू करने के सम्बन्ध में दिए गये स्पश्ट निर्देष के बाद अब किसी भी अखबारी संस्थान के लिए वेज बोर्ड की सिफारशें लागू करने से बचने का कोई मार्ग नहीं बचा है। दिल्ली पत्रकार संघ की यह साधारण सभा केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासकों से मांग करती है कि ''उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सख्ती से लागू करवाया जाये और जो मीडिया संस्थान इसे लागू करने में टालमटोल करें उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये''। दिल्ली पत्रकार संघ के वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र प्रभु ने पत्रकारों से अपील की है कि जो मीडिया संस्थान उन्हें वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार वेतन देने से इनकार करे उनके विरुद्ध श्रम आयुक्त के ऑफिस में शिकायत करें।

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में दिल्ली पत्रकार संघ ने केंद्र सरकार से पुनः अपील की है कि मीडिया के बदलते स्वरुप एवं प्रिंट के साथ-साथ टेलीविजन और वेब के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर मीडिया कौंसिल की स्थापना की जाये। यह प्रस्ताव वरिश्ठ नेता और दिल्ली पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष हेमंत विष्नोई ने रखा और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया के अध्यक्ष रास बिहारी और दिल्ली पत्रकार संघ के अध्यक्ष मनोहर सिंह सहित अनेक सदस्यों ने उसका अनुमोदन एवं समर्थन किया।

दिल्ली पत्रकार संघ ने देश में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द बनाये जाने की भी अपनी मांग दोहराई। दिल्ली पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष अनिल पाण्डेय द्वारा रखे गए प्रस्ताव में कहा गया कि देषभर में पत्रकारों के साथ बदसलूकी एवं उन पर जानलेवा हमले लम्बे समय से हो रहे हैं। हालांकि इस सम्बन्ध में कई राज्यों ने पहल करके पत्रकार सुरक्षा हेतु कुछ कदम उठाये हैं किन्तु केंद्र स्त्तर पर पत्रकार सुरक्षा कानून शीघ्र बनाकर उसे लागू किया जाये।