नोट बंदी के बाद मोदी सरकार का आरक्षण पर हमला!
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट ने नोटबंदी के बाद आज एक और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ही खत्म कर दिया है. अब पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह एक नया आयोग बनाया जाएगा.
मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस (NSEBC) का गठन होगा. देश में ओबीसी (OBC) कैटेगरी के लिए भी एससी-एसटी कमीशन के जैसे ही NSEBC का गठन किया जाएगा.
NSEBC एक संवैधानिक संस्था होगी, जिसके लिए ओबीसी सूची में नई जाति का नाम जोड़ने अथवा हटाने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी.
आपको बता दें कि मोदी सरकार ने यह फैसला जाट आरक्षण समेत देश में तमाम जातियों के ओबीसी आरक्षण की अन्य मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया है. मोदी सरकार के इस फैसले से ऐसा माना जा रहा है कि देश की तमाम जाति आधारित नौकरियों से लेकर बाकी कई सुविधाओं में फर्क पड़ेगा.
मोदी सरकार के फैसले के तहत संविधान में संशोधन कर पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नए आयोग का गठन किया जाएगा. केंद्र सरकार के मुताबिक सामाजिक शैक्षिक तौर पर पिछड़ों की नई परिभाषा बनाई जाएगी.
मोदी सरकार ने यह फैसला पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की बढ़ती मांग को देखते हुए किया है.हालाँकि देश में आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चूका है. अगर मोदी सरकार इस आरक्षण पर भी कोई सख्त निर्णय लेले तो बड़ी बात नहीं होगी.
