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हिमाचल विधानसभा में GST पर संविधान संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी

 Special Coverage News |  2016-08-23 08:02:15.0  |  Himachal Pradesh

हिमाचल विधानसभा में GST पर संविधान संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी

शिमला: कई राज्‍यों के बाद अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने भी जीएसटी विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर दिया है। विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ जिसमें इसे पास किया गया। केंद्र सरकार की ओर से संसद के दोनों सदनों में पारित किए गए जीएसटी विधेयक का समर्थन करने का प्रस्ताव सोमवार को हिमाचल विधानसभा के सदन पटल पर रखा गया।

जानकारी के मुताबिक, स्पीकर बृज बिहारी लाल बुटेल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को इस विधेयक के समर्थन में सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने को कहा।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह
ने सरकारी संकल्प प्रस्ताव रखा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड दो के तहत संसद के दोनों सदनों की ओर से पारित संविधान (122वां) संशोधन विधेयक 2014 का अनुसमर्थन करता है। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से कोई विरोध नहीं हुआ।

इससे पहले सदन से बहिर्गमन कर चुके बीजेपी सदस्य विधेयक का समर्थन करने के लिए सदन के अंदर पहुंचे। प्रस्ताव पर बिना चर्चा के इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही असम, बिहार और झारखंड के बाद हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य है जिसने विधेयक को मंजूरी दी है।

जीएसटी विधेयक को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा से मंजूरी मिलना जरूरी है जिसके बाद राष्ट्रपति जीएसटी काउंसल को अधिसूचित करेंगे जो नई कर दर और अन्य मुद्दों पर निर्णय करेगा। सरकार ने जीएसटी लागू करने की समय सीमा अप्रैल 2017 तय की है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के नए जी.एस.टी. विधेयक के लागू होने के बाद सभी तरह के अप्रत्यक्ष कर खत्म हो जाएंगे। केवल वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) ही लगेगा।

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