केजरीवाल सरकार के आदेशों की होगी समीक्षा एलजी ने मंगवाई डेढ़ साल पुरानी फाइलें

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले डेढ़ साल में कई फैसले लिए हैं. इन फैसलों में कई तरह की नियुक्तियां भी शामिल हैं, जो बिना उपराज्यपाल की अनुमति के दिल्ली सरकार में की गईं हैं. दिल्ली के प्रशासन में सेवा विभाग पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर ही विवाद सबसे ज्यादा रहे हैं. कई अहम पदों पर मसलन सचिवों के पद पर गैर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी शामिल हैं. उदाहरण के तौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग में आईएएस अधिकरी की जगह सचिव के पद पर एक इंजीनियर की नियुक्ति की गई.

इसके अलावा कई विभागों में कंसलटेन्ट के पद पर भी नियुक्तियों के लिए भी उपराज्यपाल की मुहर नहीं लगवाई गई है. दिल्ली सरकार ने पिछले डेढ़ साल में कई जांच समितियों का भी गठन किया, जिसमें सीएनजी फिटनेस घोटाले और डीडीसीए में गड़बड़ियों की जांच के लिए बनीं कमेटियां भी शामिल हैं. दिल्ली को अलग-अलग मोहल्ला सभाओं में बांटने का फैसला भी खटाई में पड़ सकता है, क्योंकि सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी से इस फैसले को लागू किया गया.