जानिए कैसा रहा योगी सरकार के 100 दिनों का शासन?, किस वादे पर अब तक कितना अमल!

लखनऊ: योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आज 100 दिन पूरे हो गये। भाजपा सरकार ने 19 मार्च को कामकाज संभाला था। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 403 सदस्यीय विधानसभा में 325 सीटों पर विजय हासिल की थी।

चुनाव से पहले किए अपने वादे को पूरा करते हुए योगी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का एलान किया। इस फैसले से राजकोष पर 36369 करोड़ रुपये का बोझ आया। इसके अलावा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से भी 34000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा। पूर्वाचल एक्सप्रेसवे के लिए पैसे जुटाना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती रही।

CM योगी ने 15 जून तक राज्य की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का एलान किया था, हालांकि सरकार ने स्वीकार किया कि इस दिशा में सिर्फ 63 फीसदी काम ही किया जा सका। बीजेपी ने चुनावी मेनिफेस्टो में छात्रों को फ्री लैपटॉप देने का वादा किया था लेकिन अभी इस योजना को लेकर किसी तारीख का एलान नहीं किया गया है।

कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूर्व की सपा सरकार को निशाने पर लेने वाली भाजपा की अपनी सरकार के समय जातीय एवं सांप्रदायिक संघर्ष हुए। बहरहाल, मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने उत्तर प्रदेश में सपा के जंगलराज का हवाला देते हुए व्यवस्था सुधारने के काम के लिए और समय की मांग की है।

वही सौ दिन पूरे होने के बाद उपलब्धियों को सार्वजनिक करने की राज्य की भाजपा सरकार की तैयारियों के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने वादे तो किये लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पायी।

बसपा प्रमुख मायावती का आरोप है कि दलितों, अन्य पिछडे़ वर्ग तथा ब्राह्मण सहित सवर्णों पर अत्याचार हो रहा है। एक्सप्रेसवे और रिवर फ्रंट परियोजनाओं की जांच कराने के योगी सरकार के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल किया कि ये सरकार कोई काम करेगी क्या? इस सरकार को तो हमसे बेहतर काम करके दिखाना चाहिए।