केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी बोलीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह नसबंदी करवाओं इन कुत्तों की!

दिल्ली: पंजाब राज्य में आवारा कुतो की बेहद भरमार है अनेको बार आवारा कुतो के काटने से कई मासूम बच्चे गंभीर रूप से जख्मी भी हुए जो की समाचार पत्रों की सुर्खिया भी बने.महिला व बाल विकास केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी ने आज यहां कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मुलाकात की.

कैप्टेन के राज्य में दिन ब दिन आवारा कुत्तों की बढ़ रही भारी भरकम तादाद को रोकने के लिए मेनका से सलाह मशवरा किया ,मेनका गाँधी ने इस पर कैप्टेन को सुझाव दिया की वो राज्य में आवारा कुत्तों को पकड़वा कर जल्द से जल्द उनकी नसबंदी करने के आदेश जारी करे.

राज्य में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने इस समस्या से निपटने के लिए केन्द्रीय मंत्रालय से सहायता की मांग की. खबर की सुर्खियों में है कि कुत्तों के शौकीन शर्ते लगा कर कुत्तों को आपस में भिड़ाते है.

इसके लिए सीमा पार पाकिस्तान से भी कुत्ते मंगवाए जा रहे हैं:इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महिला व बाल विकास केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी को राज्य में शर्त लगाकर कुत्तों की लड़ाई करवाने की बढ़ रही बुराई की विस्तृत जांच करवाने का आश्वासन दिया.

केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने शर्त लगाकर कुत्तों की लड़ाई करवाने की गैरकानूनी गतिविधियों को उत्साहित करने के लिए सीमा पार से कुत्ते लाने की रिपोर्टो पर भी चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री ने इस मामले में एक विस्तृत जांच करवाने का वादा करते हुये केंद्रीय मंत्री को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार इस प्रकार की गतिविधियों के लिए पंजाब की धरती का प्रयोग कतई नहीं होने देगीे।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्य के लिए बजट की मांगों के प्रति केंद्रीय मंत्री का ध्यान दिलाया ताकि महिलाओं व बच्चों के लिए विभिन्न योजनओं को लागू किया जा सके.

इस योजनाओं को प्रभावी ढंग से व्वयहार में लाने के लिए फंड शीघ्र जारी करने की मांग करते हुये मुख्यमंत्री ने आई.सी.डी.एस की योजना के अधीन आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए राज्य की 14192.96 लाख रुपये की आवश्यकता बताई। इसी तरह शुरूआती बाल देखभाल के लिए 716.40 लाख रुपये, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 784.53 लाख रुपये तथा संगठित बाल सुरक्षा योजना के लिए 1783.55 लाख रुपये की मांग की.

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय मंत्रालय द्वारा निर्भया फंड में से भी राज्य को फंड देने की मांग की ताकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अन्य अतिरिक्त उचित प्रबंध किये जा सकें. उन्होंने इस फंड के उद्देश्य का भी जिक्र किया जिससे देशभर में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे उद्यमों को मदद मिलने की आस है. केंद्रीय मंत्री ने हर संभव सहयोग का भरोसा देते हुये सुझाव दिया कि राज्य सरकार इस संबंधी शीघ्र अति शीघ्र ठोस प्रस्ताव भेजें.

केंद्रीय मंत्री ने यौन शोषण की पीडि़तों को मदद व सहयोग देने के लिए राज्य के सभी जिलों में वन स्टॉप सखी केंद्र स्थापित करने का भी सुझाव दिया. इन केंद्रों में किसी भी तरह की हिंसा से पीडि़त महिला को 24 घंटे एक ही छत्त के नीचे चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक तथा परामर्श सेवा जैसी सुविधांए उपलब्ध करवाई जाती हैं.

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं व बच्चों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है तथा उनके लिए अन्य कल्याण कार्यक्रम चलाने का प्रयास जारी रखा जायेगा.