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राजस्व घाटा पूरा करने के लिये 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी

राज्यों को पीडीआरडी अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी।