"सडक दुर्घटना के घायलों को अस्पताल पहुचाओ बदले में इनाम पाओ"
पटना-(शिवानंद)
बिहार सरकार अब दुर्घटनाओं में घायल लोगों को अस्पताल पहुचाने वालों को पुरस्कृत करने की योजना बनाई है।इससे वैसे लोगों की जान को बचुआ जा सकत है जजो दुर्घटना के बाद प्राधमिक इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैI।
सड़क हादसे में अगर कोई घायल हो जाए तो उसे अस्पताल पहुंचा दीजिये। पुण्य का काम होगा और ईनाम अलग मिलेगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए अलग से राशि मुहैया कराई है। अगर आप घायल व्यक्ति को किसी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाते हैं तो विभाग आपको गाड़ी का किराया भी देगा। घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले ऐसे ही 83 'मददगारों' को सम्मानित किया गया है।
सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले अच्छे मददगार व्यक्ति (गुड सेमेरिटन) को जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यभर में कुल 83 गुड सेमेरिटन को सम्मानित किया गया। परिवहन विभाग की इस नई पहल की लोगों ने खूब सराहना की है। यह सम्मान जिलों में मंत्री, जिलाधिकारी या एसएसपी के हाथों दिया गया। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हर जिले में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है।
जिलों में गुड सेमेरिटन का सम्मान पाते देख आम लोगों भी उत्साह बढ़ा और सड़क हादसे में पीड़ित व्यक्तियों को मदद करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान गुड सेमेरिटन ने अपनी आपबीती भी सुनाई। परिवहन विभाग की इस पहल को सभी लोगों ने सराहा।
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा हर जिले से न्यूनतम दो-दो गुड सेमेरिटन (सड़क हादसों में मदद करने वाले ) का चयन किया गया था। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले को भी अब प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिलों में अलग से राशि उपलब्ध कराई गई है। अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायलों को भाड़े की गाड़ी से अस्पताल तक पहुंचाएंगे तो उन्हें उसका खर्च भी दिया जाएगा।
परिवहन सचिव ने बताया कि दुर्घटना के बाद गोल्डर आवर में चिकित्सा उपलब्ध कराकर पीड़ित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति को अगर समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाय तो उसकी जान बचायी जा सकती है।
जख्मी व्यक्ति को अस्पताल तक लाने वाले गुड सेमेरिटन से निजी या सरकारी अस्पताल में किसी तरह का रजिस्ट्रेशन शुल्क की मांग नहीं की जाएगी। इस संबंध में संबंधित विभाग के पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है
