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वोडाफोन को 14200 करोड़ का नोटिस, जमा नहीं किया तो जब्त होगी सम्पति

 Special News Coverage |  17 Feb 2016 4:15 AM GMT

वोडाफोन को 14200 करोड़ का नोटिस, जमा नहीं किया तो जब्त होगी सम्पति

नई दिल्ली: वोडाफोन टैक्‍स विवाद एक बार फिर गरमा गया है। वोडाफोन टैक्स मामले में इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने कंपनी को 14,200 करोड़ की टैक्‍स डिमांड के मामले में एक नोटिस जारी किया है और कहा है कि टैक्स ना चुकाने पर वोडाफोन की भारतीय संपत्ति जब्त हो सकती है। हालांकि ये मामला पहले से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में है। वहीं वोडाफोन ने इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिलने की पुष्टि की है, लेकिन कंपनी का कहना है कि इस मामले को पिछले साल ही सुलझा लिया गया था।


भारत में प्रमुख निवेशक कंपनी वोडाफोन ने कहा है कि आयकर विभाग का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के वादे से तालमेल नहीं रखता है। इस आशय की खबर न्यूज एजेंसी पीटीआइ ने दी है। बता दें कि वोडाफोन ग्रुप पीएलसी पर 14 हजार 200 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। आयकर विभाग ने 4 फरवरी को वोडाफोन को चिट्ठी भेजी थी। वोडाफोन ने 1100 करोड़ डॉलर में हच के कारोबार में 67 फीसदी हिस्सा खरीदा था। इससे जुड़े टैक्स मामले में 2014 से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में केस चल रहा है।

कंपनी ने यह भी कहा है कि उसने अपना टैक्स विवाद पिछले ही साल सुलझा लिया है। वोडाफोन ने यह बात अपने 14, 200 करोड़ रुपये के टैक्स विवाद के संबंध में कही है। वोडाफोन ने कहा है कि वह अपना टैक्स अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के अंतर्गत चुकाना चाहता है।

वोडाफोन को 14200 करोड़ का नोटिस, टैक्स एक्सपर्ट टी पी ओस्तवाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट देने के बाद भी सरकार का ये नोटिस देना जायज नहीं है। सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा रही है, जबकि सरकार को आर्बिट्रेशन तक इंतजार करना चाहिए। सरकार को वोडाफोन टैक्स मामला जल्द सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए।

कंपनी ने इस मामले में मोदी द्वारा मुंबई में आयोजित मेक इन इंडिया समारोह में शनिवार को कही गई बात भी सामने रखी। वोडाफोन ने कहा कि मेक इन इंडिया वीक के दौरान पीएम ने फॉरेन इन्‍वेस्‍टर्स के लिए टैक्‍स फ्रेंडली माहौल बनाने की बात की। इससे साफ लगता है कि सरकार और टैक्‍स डिपार्टमेंट के बीच पूरी तरह से तालमेल का अभाव है।

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