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कैबिनेट से मिली मंजूरी : अब 21 हजार रुपये तक की सैलरी पर मिलेगा बोनस

 Special News Coverage |  21 Oct 2015 10:32 AM GMT

rupees


नई दिल्ली :   केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक कर्मचारियों के बोनस की गणना के लिये मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 3,500 रुपये से बढाकर 7,000 प्रति माह किये जाने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी। इससे संबंधित संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

त्योहारो पर गिफ्ट के तौर पर मंत्रिमंडल ने बोनस भुगतान कानून, 1965 में संशोधन के लिए एक विधेयक पर विचार करने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव के तहत बोनस प्राप्त करने के लिए वेतन सीमा मौजूदा 10,000 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति महीने किया गया है ताकि अधिक संख्या में कर्मचारी इसके पात्र बन सकें।


बोनस भुगतान कानून 1965 सभी कारखानों तथा प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां लेखा वर्ष में किसी भी दिन 20 या उससे अधिक लोग कार्यरत हैं। विधेयक में धारा 12 में नये प्रावधान शामिल किया गया है। यह केंद्र सरकार को बोनस के आकलन के आधार में अंतर का अधिकार देता है।

फिलहाल धारा 12 के तहत किसी कर्मचारी का वेतन 3,500 रुपये प्रति महीना से अधिक हो तो भी उसके न्यूनतम बोनस की गणना 3,500 रुपये प्रति महीना के आधार पर की जाती है। इससे पहले बोनस की पात्रता के लिए अधिकमत मासिक वेतन और गणना के लिए अधिकत मासिक वेतन की सीमाओं को 2007 में संशोधित किया गया था और उसे एक अप्रैल 2006 से लागू किया गया था।


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