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माल्या पर ED ने कसा शिकंजा, रेड कॉर्नर नोटिस के लिए इंटरपोल से मांगी मदद

 Special News Coverage |  2016-05-12 07:30:12.0

ED tightened the screws on the Mallya, sought help from Interpol for Red Corner notice

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने 9000 करोड़ से अधिक का बैंक कर्ज लेकर देश से भागे विजय माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल से कहा है। माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई हेडक्वार्टर में भी एक पत्र भेजा गया है। धन शोधन रोकथाम कानून 2002 के तहत जांच में उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए भारत ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था। माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था।


विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि ब्रिटेन सरकार ने हमें सूचित किया है कि 1971 के आव्रजन कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति के पास ब्रिटेन में प्रवेश करते समय वैध पासपोर्ट हो तो ब्रिटेन को इस बात की आवश्यकता नहीं है कि देश में उसके रहने के दौरान भी उसके पास वैध पासपोर्ट हो। उन्होंने कहा कि साथ ही, ब्रिटेन ने आरोपों की गंभीरता को माना और भारत सरकार की मदद करने की इच्छा दिखाई । उन्होंने भारत सरकार से कहा है कि वे पारस्परिक कानूनी सहायता या प्रत्यर्पण के आग्रह पर विचार कर सकते हैं।

प्रत्यर्पण भारत और ब्रिटेन के बीच 1993 की संधि या 1992 में हस्ताक्षरित पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलटीए) के तहत आवश्यक किसी अन्य सहायता के अंतर्गत हो सकता है। हालांकि, भारत चाहता था कि 9,400 करोड़ रुपए के बैंक लोन डिफॉल्ट के आरोपों का सामना कर रहे शराब कारोबारी को निर्वासन के जरिए वापस लाया जाए, न कि प्रत्यर्पण की लंबी प्रक्रिया के जरिए।

गौर हो कि ईडी मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के आपराधिक प्रावधानों के तहत संपत्ति को कुर्क करने के लिये देश भर में माल्या की संपत्ति की पहचान तथा उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। उसने कहा कि ईडी माल्या के विभिन्न कंपनियों के शेयरों को कुर्क करने के अपने कदम के बारे में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी को सूचित करेगा ताकि ‘थर्ड पार्टी’ अधिकार सृजित हो।

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