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बैंक ग्राहकों को झटका, इन बड़े बैंकों के ATM और डेबिट कार्ड इस्तेमाल होगा महंगा, जानें वजह

Vikas Kumar
30 April 2018 6:53 AM GMT
बैंक ग्राहकों को झटका, इन बड़े बैंकों के ATM और डेबिट कार्ड इस्तेमाल होगा महंगा, जानें वजह
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बैंक ग्राहकों के लिए जरुरी खबर है, अब इन बड़े बैंकों के ATM और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना फ्री नहीं रह जाएगा, बैंक ग्राहकों को बैंक की तरफ से दी जाने वाली प्रत्येक सर्विस पर चार्ज देना होगा।

नई दिल्ली : बैंक ग्राहकों के लिए जरुरी खबर है, अब इन बड़े बैंकों के ATM और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना फ्री नहीं रह जाएगा, बैंक ग्राहकों को बैंक की तरफ से दी जाने वाली प्रत्येक सर्विस पर चार्ज देना होगा।

बैंक अपने ग्राहकों को दी जाने वाली प्रत्येक सर्विस पर चार्ज लगाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब बैंक ग्राहकों को अपने बैंकों में से पैसा निकाला, पैसा जमा करना, एटीएम से होने वाले ट्रांजेक्शन या मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना और चेक बुक का इस्तेमाल करना काफी महंगा हो सकता है।

अब बैंक अकांउट में मिनिमम बैलेंस रखने पर भी आपको एक्सट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। दरअसल, टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में कई बड़े बैंकों से मिनिमम बै लेंस मेनटेन करने वाले ग्राहकों को मुफ्त में दी गई सेवाओं पर टैक्स चुकाने के लिए कहा है।

विभाग द्वारा जिन बैंकों को नोटिस भेजा गया है उनमें एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के अलावा कई अन्य बड़े बैंक भी शामिल हैं। बैंकों को पिछले पांच सालों का टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है।

यानी की अब मिनिमम बैलेंस मेनटेन करने के बावजूद भी आपको एटीएम ट्रांजेक्शन, फ्यूल सरचार्ज रिफंड, चेक बुक, डेबिट कार्ड, आदि फ्री में मिल रही सेवाएं महंगी हो जाएगी। टैक्स डिपार्टमेंट ने यह टैक्स पिछली तारीख से मांगा है, जो हजारों करोड़ रुपये का होने का अनुमान है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस (DGGST) ने इन बैंकों को इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

हालांकि बैंक इस मामले में DGGST के दावे को चुनौती दे सकता है और वे इस पर सरकार से भी अपील करेंगे। कहा जा रहा है कि DGGST ने बैंकों की ओर से ग्राहकों को दी जाने वाली कई सेवाओं की जांच शुरू की है। इन सेवाओं के लिए बैंक कुछ शुल्क वसूलते हैं या मिनिमम बैलेंस मेनटेन करने पर उन्हें मुफ्त में ये सेवाएं दी जाती हैं।

बैंकों की यह सबसे बड़ी चिंता हो गई है। विभाग ने पिछली तारीख से टैक्स मांगा है। बैंक अब यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वह ग्राहकों से पहले का टैक्स कैसे वसूलेंगे। बताया जा रहा है कि यह रकम हजारों करोड़ रुपये की हो गई है। अगर इस टैक्स को बहाल रखा जाता है तो आगे चलकर इसका बोझ ग्राहकों को उठाना पड़ेगा।

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