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अमेरिका ने नागरिकों को किया सतर्क, पाकिस्तान नहीं जाने की दी सलाह

 Special News Coverage |  2016-04-08 13:52:20.0

अमेरिका ने नागरिकों को किया सतर्क, पाकिस्तान नहीं जाने की दी सलाह

वाशिंगटन: अमेरिका ने अपने नागरिकों को सतर्क किया है कि वे पाकिस्तान में जारी साम्प्रदायिक हमलों समेत आतंकवादी हिंसा के मद्देनजर वहां की गैर जरूरी यात्रा करने से बचें। विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी चेतावनी में आतंकी और सांप्रदायिक हमलों की आशंका जताते हुए नागरिकों से कहा गया है कि वे जरूरी होने पर ही पाकिस्तान जाएं। वैसे पाकिस्तान नहीं जाने की दी सलाह।

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान में कई विदेशी और स्थानीय आतंकवादी समूह अमेरिकी नागरिकों के लिए खतरा बने हुए है। अल्पसंख्यकों को ईशनिंदा के तहत आरोपी बनाया जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है। सैन्य संस्थानों और हवाईअड्डों समेत कड़ी सुरक्षा वाले प्रतिष्ठानों पर हमले हुए हैं। आतंकवादियों ने कई विश्र्वविद्यालयों, स्कूलों, रैलियों, पूजास्थलों और बड़े बाजारों को भी निशाना बनाया है। इससे पहले मंत्रालय ने पाकिस्तान यात्रा को लेकर पिछले साल 28 अगस्त को यह यात्रा परामर्श जारी किया गया था जिसकी जगह अब ताजा चेतावनी जारी की गई है।


हालांकि इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास और कराची स्थित इसका वाणिज्य दूतावास अपने नागरिकों के लिए दूतावास संबंधी सेवा मुहैया करा रहा है। पेशावर वाणिज्य दूतावास अब दूतावास संबंधी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराता है और लाहौर में वाणिज्य दूतावास को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में अमेरिका ने नागरिकों को किया सतर्क, पाकिस्तान नहीं जाने की दी सलाह।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान में साम्प्रदायिक हिंसा एक गंभीर खतरा बनी हुई है और पाकिस्तान सरकार ईशनिंदा कानून अब भी लागू कर रही है। ऐसे में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय ईशनिंदा के तहत आरोपी बनाए गए हैं और उन्हें निशाना बनाकर हत्याएं की गई हैं।

आपको बता दे लाहौर में शरई अदालत की स्थापना के मामले में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह अदालत मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा ने स्थापित की है। पंजाब पुलिस के सूत्रों के अनुसार उच्च अधिकारियों का दल शुक्रवार को जामिया कदसिया स्थित जमात-उद-दावा के मुख्यालय गया और वहां पर लोगों से पूछताछ की। जांच दल ने निष्कर्षों की जानकारी पंजाब के कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह को दी है।

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