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भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ परमाणु समझौता, संबंध और मजबूत

 Special News Coverage |  2016-05-15 12:51:10.0

The nuclear agreement between India and Bangladesh and strengthening relations

नई दिल्ली: भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को बढ़ाते हुए उसके साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। बांग्लादेश के साथ इस समझौते को दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत की अहम कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। भारत का कदम अपने पड़ोसी देश के साथ बांग्लादेश के संबंधों को और मजबूती देने के साथ-साथ 21वीं सदी में ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र के लिए भी अहम साबित होगा।

पडो़सी मुल्कों के साथ बेहतर संबंध भारत सरकार की पहली प्राथमिकता है। अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दोनों देश राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए हैं,सुरक्षा के मुद्दे पर संवेदनशील हैं और आर्थिक सहयोगी भी हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि पडो़सी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध बना कर ही भारत विश्व स्तर पर दक्षिण एशिया की नुमांइदगी कर सकता है।


पिछले कई महीनों की बातचीत के बाद दोनों देशों ने परमाणु समझौते को एक पैकेज का शक्ल दिया है। बांग्लादेश के विज्ञान एवं तकनीक विभाग तथा भारत के विदेश मंत्रालय के बीच हुए इस परमाणु समझौते पर काम पहले से ही चल रहा था।

बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटाना से बांग्लादेश के लिए 100 मेगावाट के पावर ट्रांसमिशन लाइन का शुभारंभ किया था।अब भारत इसकी क्षमता बढ़ा कर 500 मेगावाट करने जा रहा है। दरअसल भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों में बांग्लादेश के रास्ते एलपीजी और एलएनजी ट्रांसपोर्ट करना चाहता है। दिल्ली ने इसके लिए ढाका को भी उनकी जरूरत के मुताबिक एलपीजी और एलएनजी देने का प्रस्ताव दिया है।

बांग्लादेश में भारत की ओर से पावर प्लांट लगाए जाएंगे। जिसके लिए 4 भारतीय कंपनियों भेल, रिलायंस, शपूरजी-पालोनजी और अडानी ने बोली लगाई है।ये डील बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी और भारत के लिए भी बेहद खास है।

भारत सरकार बांग्लादेश के रास्ते रेल सेवा को भी विस्तार देने की तैयारी कर रही है। अखौरा-अगरतला, खुलना दर्शाना और पार्वतीपुर-कवनिया रेलवे लाइन पर ट्रेन चलाने की योजना सरकार की प्राथमिकता सूची में है। 1965 में भारत-पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान ने इन रेल लाइंस पर ट्रेनों के संचालन को रोक दिया था।

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