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RTI के तहत जानिए पीएम मोदी द्वारा बिहार के लिए 125 लाख करोड़ के विशेष पैकेज की सच्चाई

 Special News Coverage |  4 Oct 2015 3:17 PM GMT




नई दिल्ली : बिहार चुनाव अधिसूचना पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से बिहार के लिए घोषित सवा लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज के बारे में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत नीति आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सच्चाई सामने आई है।

इसके तहत राज्य में सड़कों का जाल बिछाने, रेल सम्पर्क को बेहतर बनाने, बिजली की स्थिति सुधारने, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास, कृषि क्षेत्र को बढावा देने के साथ पर्यटन के विकास को खास तवज्जो दी गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से घोषित सवा लाख करोड़ रुपये के बिहार पैकेज के तहत राज्य में पटना, भागलपुर और गया मेडिकल कालेज के उन्नयन के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।


विशेष पैकेज के तहत बिहार को कृषि क्षेत्र के विकास के मद में 3094 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है जिसमें पूसा विश्वविद्यालय को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में उन्नयन करने के लिए 400 करोड़ रुपये, मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये, खेती जल प्रबंधन के लिए 750 करोड़ रुपये, भंडारण क्षमता के विकास के लिए 600 करोड़ रुपये, सुपौल, मधेपुरा, हाजीपुर और चकिया बाजार में नये गोदाम के निर्माण के लिए 214 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। बिहार पैकेज में कई सड़क परियोजनाओं, राजमार्गो के विकास, पुलों के निर्माण का भी प्रस्ताव किया गया है।

इसके तहत राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के अंतर्गत मोकामा खगड़िया खंड के तहत 60 किलोमीटर सड़क को चार लेन में परिवर्तित के लिए 810 करोड़ रुपये और मुंगेर में कुल मिलाकर 18.69 किलोमीटर पुलों के निर्माण के लिए 2361 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग 107 के अंतर्गत महेशूघाट-सहरसा-पूर्णिया खंड के तहत 171 किलोमीटर सड़क को दो लेन का बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपये, मंझोली चिरकोट खंड के तहत 65 किलोमीटर सड़क के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

दिल्ली स्थित आरटीआई कार्यकर्ता गोपाल प्रसाद ने नीति आयोग से प्रधानमंत्री के बिहार पैकेज का विस्तृत ब्यौरा मांगा था। आरटीआई के तहत नीति आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, पटना रिंग रोड के तहत 65 किलोमीटर मार्ग को 4 एवं 6 लेन का बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के अंतर्गत किशनगंज बाईपास के तहत 20 किलोमीटर सड़क को चार लेन का बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

प्रधानमंत्री के बिहार पैकेज के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के तहत मुंगेर-मिर्जाचौकी खंड के तहत 120 किलोमीटर सड़क को चार लेन में परिवर्तित करने के लिए 1200 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय राजमार्ग 2सी, एनएच 80, एनएच 81, एनएच 99 और एनएच 527ए के तहत 116 किलोमीटर सड़क को दो लेन का बनाने के लिए 680 करोड़ रुपये और जेआईसीए के सहयोग से महात्मा गांधी सेतु के 5.6 किलोमीटर पुल के निर्माण के लिए 2800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 106 के तहत कोशी नदी पर 20 किलोमीटर पुलों के निर्माण के लिए 3000 करोड़ रुपये, बिहार के मनिहारी से झारखंड के साहेबगंज को गंगा नदी पर पुल का निर्माण कर जोड़ने के लिए 2000 करोड़ रुपये, बिहार के पंडुका और झारखंड के गढ़वा जिले में श्रीनगर को जोड़ने के लिए सोन नदी पर पुल के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपये तथ महात्मा गांधी सेतु के समांतर गंगा नदी पर चार लेन के नये पुल के निर्माण के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।



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प्राप्त जानकारी के अनुसार, विशेष पैकेज के तहत डिजिटल बिहार एवं दूर संचार सेवाओं के विकास के वास्ते 449 करोड़ रुपये निर्धारित किये गए हैं जिसमें 1000 नये टावर स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपये, भागलपुर एवं दरभंगा में दो सॉफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क के केंद्र स्थापित करने के लिए 20 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इसके अलावा मुजफ्फरपुर एवं बक्सर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के दो नये केंद्र खोले जायेंगे। बिहार में सब्सिडी आधारित इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण क्लस्टर और 30 वाईफाई हॉटस्पॉट का निर्माण करने के लिए भी धन का प्रस्ताव किया गया है। पैकेज के तहत वैशाली, बोधगया, सुल्तानगंज, पटनासाहिब, रामायण सर्किट, महात्मा गांधी सर्किट, जैन सर्किट, मंदार पहाड़ी आदि परियोजनाओं समेत पर्यटन के विकास के लिए 600 करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित बिहार पैकेज के तहत कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के लिए नये राष्ट्रीय राजमार्ग एवं विकास घोषणा के तहत 436 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 6600 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय राजमार्ग 84 पर बक्सर को नये राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 64 किलोमीटर सड़क के निर्माण के वास्ते 960 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

राज्य में बिजली के उत्पादन एवं विकास के लिए 16,130 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इसमें बक्सर में 1300 मेगावाट क्षमता के बिजली संयंत्र के निर्माण के लिए 10000 करोड़ रुपये, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विद्युत योजना के लिए 5880 करोड़ रुपये तथा समन्वित बिजली विकास योजना के तहत 250 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं।

सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के तहत, बिहार के लिए विशेष पैकेज के तहत रेलवे लाइनों के विकास एवं विद्युतीकरण के लिए 8870 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इसमें रेलवे से जुड़ी रामपुरा डुमरा-टाल-राजेन्द्रपुल से संबंधित 14 किलोमीटर लम्बे अतिरिक्त पुल के निर्माण एवं लाइन के दोहरीकरण के लिए 938 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। रेलवे के तहत हाजीपुर बछवाड़ा 72 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण या तिहरीकरण के लिए 756 करोड़ रुपये, क्यूल गया खंड में 123 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण या तिहरीकरण के लिए 1292 करोड़ रुपये, धनबाद और सोननगर के बीच तीसरी लाइन के निर्माण के लिए 4725 करोड़ रुपये, समस्तीपुर दरभंगा खंड में 38 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण या तिहरीकरण के लिए 399 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शामिल है।

रेल लाइनों के विद्युतीकरण के तहत क्यूल तिलैया खंड में 87 किलोमीटर रेल लाइन के विद्युतीकरण के लिए 85 करोड़ रुपये, बाल्मिकीनगर नरकटियागंज सुगौली मुजफ्फरपुर और सुगौली रक्सौल रेल खंड के तहत 240 किलोमीटर लाइन के विद्युतीकरण के लिए 397 करोड़ रुपये, तीन पहाड़.राजमहल समेत अम्मपाली हाल्ट-क्यूल के तहत रेल लाइन के विद्युतीकरण के लिए 270 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शामिल है।


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