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राजद्रोह कानून की समीक्षा हो रही है : राज्यसभा में बोले गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू

 Special News Coverage |  17 March 2016 5:28 AM GMT

 राजद्रोह


नई दिल्ली : राजद्रोह कानून की विधि आयोग समीक्षा कर रहा है और गृह मंत्रालय ने इस मुद्दे पर उससे जितनी जल्द संभव हो रिपोर्ट देने को कहा है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी। रिजिजू ने राज्यसभा में यह भी स्वीकार किया कि राजद्रोह के मामलों में अक्सर पाया जाता है कि बोलने की स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है।

राजद्रोह कानून के प्रावधान बहुत व्यापक हैं। जो कोई भी सरकारी व्यवस्था के खिलाफ बोलता है, उसे कानूनी तौर पर राजद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। गृह मंत्रालय इस कानून की समीक्षा की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लिखता रहा है। वर्ष 2012 में भी इसके लिए विधि आयोग से आग्रह किया गया था।

विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जैसा कि मंत्री ने कहा है कि राजद्रोह के कानून की परिभाषा व्यापक है, तो 'अगर सरकार के खिलाफ बोलने पर प्रतिबंध लग जाए तो देश के आधे दल देशविरोधी हो जाएंगे।' उन्होंने सवाल किया कि क्या 'सांप्रदायिक आधार पर लोगों को लड़ाने वाले' भी सेडिशन लॉ के दायरे में आएंगे।

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