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मोदी सरकार ने 15 क्षेत्रों में आसान किया FDI का रास्ता

 Special News Coverage |  2015-11-10 14:19:54.0

PM Modi


नई दिल्ली : मोदी सरकार ने निवेश बढ़ाने और विकास को बढ़ाने के लिए 15 सेक्टर्स को FDI के लिए खोल दिया है। इसमें खनन, रक्षा, नागरिक उड्डयन और प्रसारण जैसे अहम क्षेत्र शामिल हैं।

सरकार ने डिफेंस, ब्रॉडकास्टिंग, प्राइवेट बैंकिंग, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, माइनिंग, सिविल एविएशन, कंस्ट्रक्शन डवलपमेंट, सिंगल ब्रांड रिटेल, कैश एंड कैरी होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग समेत 15 सेक्टरों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई है। सरकार ने ड्यूटी फ्री शॉपिंग पर एफडीआई के नियमों में भी ढील दी है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 5 साल के भीतर एफडीआई लाने की शर्त को हटा लिया गया है। अब इस क्षेत्र में पांच साल बाद भी एफडीआई लाना मुमकिन होगा।



सरकार ने एनआरआई निवेश में भी एफडीआई नियम आसान कर दिए हैं। डिफेंस सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट के जरिए 49 फीसदी के एफडीआई निवेश की छूट का ऐलान किया गया है। ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के तहत गैर-खबरिया चैनल में ऑटोमैटिक रूट के जरिए 100 फीसदी एफडीआई निवेश की छूट का ऐलान किया गया है, वहीं ब्रॉडकास्ट सेक्टर में एफआईपीबी के जरिए 49 फीसदी एफडीआई निवेशक की छूट का ऐलान किया गया है। रबर और कॉफी सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआई निवेश की छूट का ऐलान हुआ है, वहीं सभी एफडीआई नियमों की एक किताब भी बनेगी।

कस्टम के तहत आने वाले ड्यूटी फ्री क्षेत्रों में भी 100 फीसदी विदेशी निवेश आ सकेगा। एक ही ब्रैंड की रीटेल में सीमा बढ़ाना भी फैसलों में शामिल है। विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड की सीमा भी 3000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दी गई है। सरकार ने फॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की फाइनैंशल पावर भी बढ़ा दी है और सिंगल विंडो क्लियरेंस की सीमा को 30 अरब के निवेश प्रोजेक्ट से बढ़ाकर 50 अरब रुपए तक कर दिया गया है।

सूत्रों का कहना है कि सरकार इस ओर घोषणा करने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही थी। सत्ता में आने के साथ ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने रक्षा, रेलवे और दूसरे अन्य क्षेत्रों में एफडीआई को मंजूरी दी, लेकिन इस ओर अभी तक बहुत अधिक सफलता या यह कहें कि वह निवेश को आकर्षित करने में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाई है।


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