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अब प्रधानमंत्री से ज्यादा होगी दिल्ली विधायकों की सैलरी !

 Special News Coverage |  4 Dec 2015 6:27 AM GMT

Kejriwal Govt more salary MLA

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा में विधायकों की सैलरी बढ़ाने का बिल पास हो गया है। इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली के विधायकों की सैलरी में चार गुना यानी 400 पर्सेंट तक का इजाफा होने का रास्ता साफ हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि अब दिल्ली के विधायकों की सैलरी पीएम से भी ज्यादा हो जाएगी। पीएम की बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये है और भत्ते मिलाकर उन्हें कुल 1.60 लाख रुपये वेतन मिलता है। जबकि, दिल्ली के विधायकों का कुल वेतन अब 2.35 लाख हो जाएगा।


दिल्ली सरकार ने विधायकों का वेतन बढ़ाने का विधेयक गुरुवार को विधानसभा में पेश किया और चर्चा के बाद इसे पास कर दिया गया। इसमें विधायकों के मूल वेतन में चार गुना तक बढ़ोतरी की गई है। अब विधायकों का मूल वेतन 12 हजार रुपये से बढ़कर 50 हजार रुपये हो जाएगा। साथ ही भत्तों, कार्यालय खर्च को मिलाकर कुल वेतन 88 हजार रुपये से बढ़ाकर 2.35 लाख रुपये कर दिया गया है। मौजूदा विधेयक में विधायकों के मूल वेतन के अलावा कार्यालय का किराया, कार्यालय के संचालन के लिए कर्मचारियों को वेतन, भत्ता, पेंशन, रिसर्च टूर, बिजली-पानी का खर्च, सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए भी दिए जाने वाले विशेष भत्ते में काफी वृद्धि की गई है।व्

वाहन खरीदने के लिए मिलेगा 12 लाख का लोन :
वाहन खरीदने के लिए 12 लाख रुपये तक का लोन भी मिलेगा। अब तक चार लाख रुपये तक लोन की व्यवस्था थी। जनप्रतिनिधि को पेंशन के तौर पर 15 हजार रुपये प्रतिमाह और मृत्यु पर पत्‌नी को कुल पेंशन की 50 फीसद धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा विधायक को किसी रिसर्च टूर के लिए तीन लाख रुपये तक प्रतिवर्ष देने की भी सिफारिश की गई है।

विधायकों के वेतन में प्रतिवर्ष 10 फीसद तक बढ़ोतरी भी करने की सिफारिश की गई है। साथ ही किसी भी बैठक अथवा विधानसभा सत्र में भाग लेने पर रोजाना दो हजार रुपया भत्ता मिलेगा। अब तक इसके लिए विधायक को एक हजार रुपये दिए जाते थे। कार्यालय में कंप्यूटर, प्रिंटर इत्यादि की खरीद के लिए 60 हजार रुपये दिए जाएंगे। लैपटॉप, पीसी, मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए भी एक लाख रुपये की धनराशि एकमुश्त दी जाएगी।

विधायकों का वेतन व भत्ता :

वेतन : 50 हजार रुपये-
विधानसभा क्षेत्र अलाउंस : 50 हजार रुपये-
कार्यालय स्टाफ का वेतन : 70 हजार रुपये-
टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स बिल : 10 हजार रुपये-
एरिया कंवेंस अलाउंस : 30 हजार रुपये -
मीटिंग व विस सत्र में आने का भत्ता : दो हजार रुपये-
किराये पर कार्यालय : 25 हजार रुपये (किराया व बिजली-पानी बिल सहित)

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