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उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

 Special News Coverage |  22 April 2016 6:40 AM GMT

उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली: केंद्र सरकार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन खारिज करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को चुनौती दी है। केंद्र सरकार की इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। अब इस पर शुक्रवार या फिर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल चीफ जस्टिफ से इस मामले की लिस्टिंग कराने के लिए दिशानिर्देश ले रहे हैं। केंद्र सरकार के अलावा आयोग्य एमएलए भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें बहुमत साबित करने की वोटिंग से बाहर कर दिया था। इस फैलसे के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।


न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने महाधिवक्ता मुकुल रस्तोगी से मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने के लिए उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री से संपर्क करने को कहा। रजिस्ट्री मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए प्रधान न्यायाधीश से अनुमति लेगी। इससे पहले गुरुवार को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य में 18 मार्च से पहले की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में हरीश रावत एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। 29 अप्रैल को विधानसभा में उनका बहुमत परीक्षण होगा।

देहरादून में आज इस मामले को लेकर मुख्‍यमंत्री हरीश रावत ने बैठक बुलाई है। इस बैठक के इतर रावत ने आज कहा कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलेगी। रावत ने 29 तारीख को विधानसभा सत्र बुला लिया है। वहीं संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अंतिम फैसले का इंतजार कीजिए। जहां तक मुझे लगता है कि अनुच्छेद 356 के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।

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आपको बता दें उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए बृहस्पतिवार को राज्य में लागू राष्ट्रपति शासन हटा दिया था। राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को विधानसभा में बहुमत साबित कराने को कहा है। हरीश रावत अपने पक्ष में बहुमत का दावा कर रहे हैं। वहीं भाजपा 35 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है।

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