खुशखबरी: केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, HBA की सीमा बढ़ाई
नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपने घर का सपना पूरा करना और आसान हो गया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए मकान खरीदने के लिए लोन शर्तों में ढील दी है।
दरअसल केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अग्रिम ऋण की सीमा बढ़ाकर अधिकतम 25 लाख रुपये कर दी है। साथ ही कर्मचारी अपना मौजूदा मकान के विस्तार के लिए भी 10 लाख तक का ऋण ले सकते है। और अगर पति पत्नी दोनों केंद्रीय कर्मचारी हैं तो वे अलग-अलग या एक साथ इस राशि को ले सकते हैं।
हालांकि केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल में यह सुविधा केवल एक बार ले सकेंगे। ऋण की राशि कर्मचारी की बची हुई सेवा अवधि पर निर्भर करेगी। केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने आवास निर्माण अग्रिम नियमावली (HBA)-2017 जारी करते हुए कहा है कि कोई भी कर्मचारी अब एक करोड़ तक का मकान खरीद सकता है। पहले यह सीमा तीस लाख रुपये थी। इस राशि से बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण भी चुकाया जा सकता है।
आवास की बढ़ती जरूरतों को देखते हुये सरकार ने एचबीए नियमों को आसान बनाने की पहल की है। इससे भवन निर्माण क्षेत्र में छाई मंदी से भी उबरने में मदद मिलेगी। अब केंद्रीय कर्मी पहले से ज्यादा एडवांस ले सकेंगे। साथ साथ उन्हें पहले की अपेक्षा ब्याज भी कम भरना पड़ेगा। पहले इस तरह के ऐडवांस हाउस लोन पर 9.5 फीसदी ब्याज लिया जाता था लेकिन अब यह 8.5 फीसदी लिया जाएगा।
मंत्रालय की ओर से नियमों में संशोधन की आज जारी जानकारी के मुताबिक इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा।
