सरकारी कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, कैबिनेट बैठक में DA 5% बढ़ाने का फैसला

नई दिल्ली : कैबिनेट बैठक में आज मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली तोहफे का ऐलान किया। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। इस फैसले से सरकार पर 16,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 12 फीसदी से बढ़कर अब 17 फीसदी हो गया है। इसका लाभ जुलाई 2019 से मिलेगा। इसके साथ ही पीओके से आए विस्थापितों को 5.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों का DA 5 फीसदी बढ़ा

केंद्रीय मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में सौगात का ऐलान किया। उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। दिवाली के त्योहार पर हमारे 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को इससे लाभ मिलेगा। मोदी सरकार के नेतृत्व में कई क्षेत्रों में हमने काफी अच्छा काम किया है और उसका असर भी नजर आ रहा है।' जावड़ेकर ने कहा कि पहली बार एक बार में ही 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया गया है।

पीओके के विस्थापितों के लिए 5 लाख का मुआवजा

प्रकाश जावड़ेकर ने पीओके के विस्थापितों के लिए मुआवजे का ऐलान करते हुए कहा कि इससे ऐतिहासिक भूल सुधार का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा, 'आज कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। पीओके से विस्थापित हुए 5300 परिवार जो देश के दूसरे हिस्सों में बस गए और फिर जम्मू-कश्मीर में ही लौट गए उन्हें 5.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह विस्थापित हुए परिवारों के साथ हुई ऐतिहासिक गलती सुधारने के तौर पर लिया गया कदम है।'

आयुष्मान भारत में और तेजी लाने का संकल्प

केंद्रीय कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना में और तेजी लाने का फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी तक सिर्फ 2 ही राज्य हैं बंगाल और दिल्ली जिन्होंने इसे शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को इलाज के लिए 5 लाख तक की सहायता राशि का अब तक 31 लाख लोगों का कार्ड बन चुका है।

सरकार ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए आधार मुहैया कराने की अनिवार्यता की मियाद भी बढ़ा दी है। अब किसानों को 30 नवंबर तक आधार उपलब्ध कराना होगा। पहले यह तिथि 1 अगस्त 2019 थी।