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18 दिन में 11 बड़े फैसले देकर रिटायर हो जायेंगे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा

 Special Coverage News |  5 Sep 2018 2:13 AM GMT  |  दिल्ली

18 दिन में 11 बड़े फैसले देकर रिटायर हो जायेंगे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा
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नई दिल्ली: सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा 2 अक्तूबर को रिटायर हो जायेंगे. लेकिन रिटायर्मेंट से पहले के आखिरी महीने में दर्जन भर चर्चित मामलों में फैसला सुनायेंगे. चीफ जस्टिस इन 18 दिनों में देश में चर्चित मामलों में फैसला सुना सकते है. अयोध्या, सबरीमाला मंदिर मामला, आधार कार्ड , समलैंगिकता , एडल्ट्री , दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर वेंन दहेज़ प्रताड़ना में सेफगार्ड, आदि केसों में फैसला सुनाने वाले है.


इन 11 चर्चित मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है. चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बैंच ने इन केसों में फैसला सुरक्षित कर रखा है. वहीं दाउदी वोहरा मुस्लिम समुदाय में खतना का मामला सुनवाई के दौर में चल रहा है. देश में इन सभी मामलों में फैसला आने पर आर्थिक , सामाजिक , पारिवारिक और राजनैतिक तौर पर असर होने वाला है. इस लिहाज से से चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के फैसलों पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है.


बड़े फैसले कौन कौन से ..

अयोध्या मामला : अयोध्या का राममंदिर बाबरी मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट में है. इसी मामले के तहत एक बड़ा सवाल उठा था कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मस्जिद में नमाज पढना मुस्लिम समाज का अभिन्न अंग नहीं है. इस फैसले के दुबारा सुप्रीमकोर्ट की बैंच के सामने रखा जाय कि नहीं यह फैसला भी सुरक्षित रखा गया है. जिस पर आज तक निर्णय नहीं हो सका.


आधार मामला : 38 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद भी फैसला सुरक्षित रखा गया था. निजता का मौलिक अधिकार बताने का फैसला आने के बाद अब इस बारे में फैसला आएगा की लिया जाने वाला डेटा निजता का उल्लघन है या नहीं?


समलैंगिकता: दो वालिगों के बीच बनाये गए अप्राकृतिक संबंध को अपराध के दायरे में रखा जाय या नहीं. इस मामले में भी सुनवाई पूरी हो चुकी है. सीजेआई की बैंच के पास फैसला सुरक्षित है.


एडल्टरी केस: अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी दूसरी शादीशुदा महिला के साथ उसकी सहमती से संबंध बनाता है तो उस महिला का पति उस महिला के खिलाफ एडल्टरी का केस दर्ज करा सकता है. लेकिन संबंध बनाने वाली महिला के खिलाफ केस नहीं होता है तो यह भेदभाव वाला है या नहीं? इस पर भी फैसला आ सकता है.


SC / ST प्रमोशन में आरक्षण: प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 30 अगस्त को फैसला सुरक्षित कर लिया था. मामले को सात जजों की बैंच को ट्रांसफर किया जाय या नहीं इस पर भी फैसला आना बाकी है.


कोर्ट में सुनवाई की रिकार्डिंग: सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि कोर्ट कार्यवाही का सीधा प्रसारण और रिकार्डिंग होना चाहिए या नहीं?


दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक: सुप्रीमकोर्ट यह तय करेगा कि जिनके खिलाफ कोर्ट में गंभीर मामलों में आरोप तय हो चुके है उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाय या नहीं?


दहेज़ प्रताड़ना: दहेज प्रताड़ना में सेफ गार्ड की आवश्यकता है या नहीं?


सबरीमाला मंदिर महिलाओं का प्रवेश पर निर्णय


नेताओं की बतौर वकील प्रक्टिस हो या नहीं?


भीड़ द्वारा किया गया नुकसान की जिम्मेदारी तय होगी, जिम्मेदार कौन पुलिस और उत्पात मचाने वाले.

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