चुनाव आयोग ने 'नमो टीवी' पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से मांगा जवाब

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने 'नमो टीवी' पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जवाब मांगा है। आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, और 'नमो टीवी' पर रोक लगाने की मांग की थी। 'नमो टीवी' पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। चुनाव आयोग ने दूरदर्शन (DD) से भी जवाब मांगा है। DD से यह बताने को कहा गया है कि एक राष्ट्रीय चैनल होने के बावजूद उन्होंने 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन 'मैं भी चौकीदार' का एक घंटे का लाइव प्रसारण क्यों चलाया।

बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा के 'नमो टीवी' चैनल को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा से इसकी शिकायत की है। आप के विधि प्रकोष्ठ की ओर से सोमवार को चुनाव आयोग के समक्ष की गई शिकायत में पूछा गया कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद क्या किसी राजनीतिक दल को उसका अपना टीवी चैनल शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है? पार्टी ने चैनल का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संक्षिप्त नाम 'नमो' पर रखे जाने का हवाला देते हुए कहा है कि अगर आयोग की अनुमति के बिना नमो चैनल शुरू किया गया है तो इस पर आयोग ने क्या कार्रवाई की है?

शिकायत में आप ने आयोग से यह भी पूछा है कि इस चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर किसकी निगरानी होगी और क्या भाजपा ने चैनल पर प्रसारित कार्यक्रमों और प्रसारण लागत को प्रमाणित कराने के लिए आयोग की मीडिया प्रमाणन समिति से संपर्क किया है? अगर ऐसा नहीं किया गया है तो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में आयोग ने भाजपा से इसका कारण पूछा या नहीं?

पार्टी ने इस मामले पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए आयोग से इस पर यथाशीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सत्तारूढ़ दल चुनावी लाभ लेने के लिए अपनी ताक़त का दुरुपयोग न कर पाए।