सरकार की आय बढ़ाने के लिए आम जनता को आगे आना चाहिए : केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली : तस्करी और अवैध व्यापार के खिलाफ मुहिम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिक्की के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में 2.2 ट्रिलियन डॉलर यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का करीब 3 फीसदी अवैध व्यापार या तस्करी होता है. भारत में भी 7 मुख्य सेक्टरों में भी इसका असर 39,239 करोड़ रुपये और सभी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 1 लाख 5 हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. वैश्विक स्तर पर 2013 में इससे 2.2 मिलियन नौकरियों पर इसका असर हुआ और 2022 में यह और बढ़ सकता है.

अवैध व्यापार और तस्करी को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए

हाई वैल्यू और हाई वॉल्यूम वाले सामानों की पहचान कर अवैध व्यापार और तस्करी को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अवैध व्यापार, नकली सामानों, क्रिमनल या आतंकी फंडिंग को रोकने और सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए आम जनता को एक पान वाले से लेकर छोटे दुकानदार तक से सामानों का बिल लेना चाहिए. हाल ही में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती से आर्थिक विकास को गति मिलेगी. नए रोजगार पैदा होंगे, निवेश बढ़ेगा और विभिन्न सेक्टर्स में नए अवसर निकलकर सामने आएंगे.

उनका कहना है कि सरकार बनते ही 15 से 20 दिनों तक विभिन्न सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात की उसके 20 दिनों में ताबड़तोड़ 6 बड़े निर्णय लिए हैं. हमारी सरकार की कोशिश है कि एक भी पैसा ऐसा खर्च ना हो जिससे टेरर फंडिंग हो, दूसरे देश को फायदा मिले, लोगों को नकली समान मिले या अवैध व्यापार या तस्करी की वजह से लोगों की नौकरियां जायं. नकलीपन को रोकने के लिए होलोग्राम उत्पादों में लगाये जाने जैसे कदम उठाये जा सकते हैं.

इस मौके पर गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि तस्करी और अवैध व्यापार को आज रोकने की जरूरत है. इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, कर, अर्थव्यवस्था और राजस्व सहित सभी क्षेत्रों को बड़ा नुकसान होता है. आज दूध, तेल, खाद्य सामग्री और यहां तक कि पानी मे भी नकलीपन देखने को मिलता है लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे रोका जाए. हितधारकों से अपील की वे गृह मंत्रालय को सुझाव दे कि इसे कैसे रोका जाए. 21 वीं सदी के भारत में ना मिलावटी उत्पाद या उत्पादन को स्वीकार किया जायेगा और ना ही मिलावटी अर्थव्यवस्था या सोच चलेगी.

सीबीआईटीसी के चेयरमैन पीके दास ने कहा कि 60 देशों के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है जिसके तहत अवैध व्यापार के मामलों की जांच में एक दूसरे का सहयोग किया जा रहा है. जब निर्यात के लिए ओवर वैल्यू किया जाता है तो इससे फायदा दूसरों को मिल जाता है. निस्संदेह तस्करी और अवैध व्यापार से उद्योग को नुकसान होता है. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने एंटीगुआ पीएम द्वारा मेहुल चौकसी पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार पिछले कई सालों से ऐसे भगोड़ों के खिलाफ कदम उठा रही है. ये उन्हीं कदमों का नतीजा है कि हमारी सरकार शुरू से ही आईबीसी या Fugitive Offender कानून के तहत कई कार्रवाई की है.

उन्होंने कहा कि जो भी देश का पैसा लेकर भाग गए है उन्हें वापस लेकर आएंगे. आज से कुछ महीने पहले तक भारत के पूर्व वित्त मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन जब जांच एजेंसियों ने केस दर्ज किया तो देश के सबसे बड़े न्यायालय में जाने के बाद भी आज वे जेल में है. सरकार का कोई भी केस राजनीतिक बदले की भावना से नहीं हैं. जब तक ऊपर बैठे लोगों पर भ्रष्टाचार के मामले जल्द खत्म नहीं होंगे तब तक उसका निचले स्तर पर ज्यादा असर नहीं दिखेगा.

प्रत्यक्ष आय में आगे की कटौती पर कहा कि जब भी उचित समय आयेगा हम कदम उठाएंगे. आज जरूरत इस बात पर थी कि भारत में निवेश कैसे बढ़ाया जाय जिससे आर्थिक विकास हो सके. इसके लिए हमने कॉर्पोरेट टैक्स में ऐतिहासिक कटौती की है. 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री करने का कदम भी मोदी सरकार ने उठाया है. पीएमसी बैंक मामले में सामना में छपे लेख पर कहा कि देश मे रेगुलेटर की अपनी भूमिका है और आरबीआई इस भूमिका को अच्छी तरह निभाती है।सभी पहलुओं को देखते हुए निर्णय करेंगे जिससे उपभोक्ता और बैंक सबका हित हो.