मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, देश में खोले जाएंगे नए 75 मेडिकल कॉलेज; किसानों को मिली ये सौगात
नई दिल्ली : दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. इसमें उन्होंने कहा, कैबिनेट की बैठक में चार अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन उससे पहले अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी गई. FDI में आज बड़ा फैसला हुआ है. बैठक में 75 मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है. इसमें करीब 24 हजार 375 करोड़ के खर्च होंगे. वहीं, जल्द ही 15,700 नए डॉक्टरों की भी भर्ती होगी.
प्रकाश जावड़ेकर ने आगे कहा, एमबीबीएस की 1500 नई सीटें होंगी, जहां मेडिकल कॉलेज नहीं हैं वहां प्राथमिकता दी जाएगी. आज तक 5 साल में 82 मेडिकल कॉलेज मंजूरी मिली है और आज 75 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा ही सरकार ने गन्ना किसानों के लिए फैसला किया है. मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को तोहफा देते हुए 60 लाख मीट्रिक टन निर्यात पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है. इसके लिए केंद्र सरकार ने 6 हजार 268 करोड़ रुपये के सब्सिडी को मंजूरी दी है. खास बात ये है कि ये सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में जाएगी. इससे चीनी के दाम भी ठीक रहेंगे और किसानों को कोई नुकसान भी नहीं होगा.
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, पिछले 5 सालों में पहले से डेढ़ गुणा FDI आया है. हम कई सालों से ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत में निवेश बढ़े. इसी क्रम में वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा था की हम एफडीआई के रूल में बदलाव करेंगे. कोल माइनिंग में 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है. भारत में कई नई कंपनियां आना चाहती हैं. सबसे पहला बदलाव कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आगे कहा कि आपदा से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की जाएगी. पीएम नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत यूएन में करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने एफडीआई पर बल दिया है. पिछले पांच साल में डेढ़ गुना एफडीआई आया है. इसके अलावा प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 26-26 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी गई है. उन्होंने आगे कहा, कैबिनेट बैठक में जम्मू-कश्मीर का कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन जम्मू-कश्मीर के हालात की मॉनिटरिंग हो रही है.
कैबिनेट बैठक के बाद पीयूष गोयल ने कहा, 2014-19 में 286 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड एफडीआई आया है. इसके पिछले 5 सालों में 189 बिलियन आया था. 2018-19 में रिकॉर्ड 64.37 बिलियन डॉलर प्रोविशनल एफडीआई आया है. कोल माइनिंग और कोल माइनिंग के दूसरे क्षेत्रों में शत प्रतिशत ऑटोमैटिक एफडीआई की अनुमति दी गई है.
उन्होंने आगे कहा, वैश्विक हलचल की वजह से लोग देश के कई इलाकों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं. भारत भी चाहता है कि यहां मैनुफेक्चरिंग यूनिट लगे. इनके लिए नियमों में ढील देने पर कैबिनेट की मंजूरी दी गई. कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग में शत प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है. सिंगल ब्रांड रिटेल में शत प्रतिशत एफडीआई की अनुमति थी, लेकिन 30 फीसदी तक सोर्सिंग स्थानीय हो. परिकल्पना भी यही है. इसका दायरा और बढ़ाया गया है.
