- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
Archived
संयुक्त राष्ट्र के कर कोष में योगदान करने वाला पहला देश बना भारत, ..... डॉलर का किया योगदान
Special Coverage News
29 Jun 2017 1:54 PM GMT
x
भारत संयुक्त राष्ट्र के कर कोष में योगदान देने वाला पहला देश बन गया है। भारत ने इस कोष में 1,00,000 डॉलर का योगदान दिया है।
नई दिल्ली: भारत संयुक्त राष्ट्र के कर कोष में योगदान देने वाला पहला देश बन गया है। भारत ने इस कोष में 1,00,000 डॉलर का योगदान दिया है। ये कोष विकासशील देशों को सक्रिय रूप से कर मुद्दों पर विचार विमर्श में भागीदारी में मदद के लिए है।
ये कोष कर मामलों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए विशेषज्ञों की समिति को उनके कामकाज में मदद देगा। संयुक्त राष्ट्र और समिति ने इसमें स्वैच्छिक योगदान मांगा था। भारत इस पर प्रतिक्रिया देने वाला पहला देश हो गया है। भारत ने इस कोष में एक लाख डॉलर का शुरआती योगदान दिया है।
कर मामलों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र न्यास कोष को भारत से पहला स्वैच्छिक वित्तीय योगदान मिला है। संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यालय के वित्तपोषण कार्यालय के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के कार्यालय ने ये जानकारी दी।
फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफिस को इस राशि का चेक प्रदान करते हुए भारत ने उम्मीद जताई कि अन्य देश भी संयुक्त राष्ट्र कर कोष में योगदान देने के लिए आगे आएंगे।
Next Story