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जानिए बजट 2017 की प्रमुख बातें, वित्तमंत्री ने रेलवे, छात्रों और किसानों के लिए किया कई सौगातों का ऐलान

 Special Coverage News |  2017-02-01 09:30:00.0  |  New Delhi

जानिए बजट 2017 की प्रमुख बातें, वित्तमंत्री ने रेलवे, छात्रों और किसानों के लिए किया कई सौगातों का ऐलान

नई दिल्ली : वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के लिए लोकसभा में बजट पेश कर दिया है। वित्तमंत्री ने आज अपना चौथा बजट पेश किया है। बजट पेश होने से पहले विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने तमाम संशयों पर विराम लगाते हुए बजट पेश किया।

लोकसभा में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेलवे को बड़ी सौगात दी है। बजट में कई लोक लुभावनी योजनायें भी घोषित की गई है। रेलवे सुरक्षा के लिए एक लाख करोड़ का फंड दिया गया है। डेढ लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाई जाएगी। मुख्य डाकघरों को पासपोर्ट सेवा देने का फ्रंट कार्यालय बनाया जाएगा।

जानिए बजट 2017 की प्रमुख बातें...
- इनकम टैक्स स्लैब में छूट। 5 लाख तक की कमाई पर 5 फीसदी टैक्स, पहले यह 10 फीसदी था। 3 लाख तक की आमदनी वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- राजनीतिक चंदा अब दो हजार से ज्यादा का कैश नहीं दे सकते। दो हजार से ज्यादा चंदे को कैश में देना होगा। दो हजार से ज्यादा के चंदे का हिसाब देना होगा।
- किसानों की आय को अगले 5 साल में दोगुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके अलावा ग्रामीण जीवनशैली में सुधार लाना है। पारदर्शिता के लिए डिजिटल पेमेंट पर जोर देंगे।
- पिछले वर्षों में रबी और खरीफ की फसलों की बुआई ज्यादा हुई। इस बार मानसून ने भी किसानों का साथ दिया।
- 10 लाख करोड़ कृषि के लिए कर्ज का प्रवाधान, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की कोशिश जारी।
- अगले साल के लिए सरकार का एजेंडा TEC INDIA और हम सामाजिक सुरक्षा पर भी ध्यान देंगे
- फसल बीमा के लिए 9,000 करोड़ का प्रावधान। नाबार्ड के लिए अगले 3 साल में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। सूक्ष्म सिंचाई निधि बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। किसान बीमा योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- 2019 तक 50 हजार पंचायतें गरीबी मुक्त होंगी। मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, मनरेगा फंड से 10 लाख तालाब बने। किसानों के हित में मिट्टी के परीक्षण के लिए 100 से ज्यादा अनुसंधान लैब बनाए जाएंगे।
- गांवों में 133 किमी सड़कें रोजाना बन रही हैं। पहले 73 किमी सड़के ही बनती थी।
- 2019 तक एक करोड़ परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर लाने का लक्ष्य, इसके साथ ही 2019 तक एक करोड़ बेघरों को घर दिया जाएगा। देश के सारे गांवों में मार्च 2018 तक बिजली पहुंचाएंगे।
- डेयरी विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को 27,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। प्रधानमंत्री आवास योजना को 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरु करने का लक्ष्य, CBSE प्रवेश परीक्षा नहीं लेगी। प्रवेश परीक्षा एक ही बॉडी कराएगी। इसके लिए राष्ट्रीय परीक्षा एंजसी बनाई जाएगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना में 4500 करोड़ रुपए खर्च हुए।
- सरकारी स्कूलों की हर साल शिक्षा की गुणवत्त की जांच की जाएगी और उनकी जांच की जाएगी। स्किल इंडिया के लिए 100 बड़े केंद्र खोले जाएंगे। 600 जिलों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे। 2022 तक 5 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी।
- 6000 रुपए गर्भवती महिलाओं के खातों में भेजे जाएंगे। 2025 तक देश से टीबी जैसी बीमारी को खत्म करेंगे। झारखंड और गुजरात में भी एम्स खुलेगा। 2020 तक चेचक औक कुष्ठ रोगों को खत्म करेंगे।
- 52393 करोड़ रुपए अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 4195 करोड़ का प्रावधान। महिला बाल विकास के लिए 1,84,632 करोड़ रुपए का प्रवाधान
- रेल संरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड। 3500 किमी नई रेलवे लाइन बिछेंगी। पर्यटन और तीर्थ स्थलों के लिए नई ट्रेनें, कोच की शिकायतों के लिए कोच मित्र योजना। 2019 तक सारे ट्रेन में बॉयो टॉयलेट बनेंगे। 2020 तक मानवरहित फाटक खत्म होंगे। ई टिकट से सर्विस चार्ज खत्म, मेट्रो रेल नीति आएगी। वरिष्ठ लोगों के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे।
- पीपीपी मॉडल के तहत छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। हाईवे के लिए 64900 करोड़ रुपए का फंड। बीकानेर और ओडिशा में कच्चे तेल का भंडार बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 लाख 96 हजार करोड़ का प्रावधान। भारत नेट योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड
- रेलवे के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, 25 स्टेशनों पर लिप्ट और एसक्लेटर बनाए जाएंगे, 7000 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा।
- एफडीआई के प्रस्ताव ऑनलाइन होंगे। एफआईपीबी को खत्म किया जाएगा। यही विदेश निवेश के प्रस्ताव को मंजूर करता था। 1.50 लाख गांवों को ब्रॉड बैंड सेवा से जोड़ा जाएगा।
- रेल कंपनियों को भी शेयर बाजार की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। 1 करोड़ 25 लाख लोगों ने BHIM APP को अपनाया। डिजिटल पेमेंट में BHIM उपयोगी।
- डाकघरों में भी पासपोर्ट मिलेंगे। मेन पोस्ट ऑफिस से भी पासपोर्ट मिलेंगे। भगोड़ो के लिए नए कानून बनाए जाएंगे। संपत्ति जब्त के लिए कड़े कानून बनेंगे। सरकार 21.47 लाख करोड़ खर्च करेगी।
- आधार कार्ड से पेमेंट करने के लिए 20 लाख नई मशीनें लगाई जाएंगी। रक्षा बजट के लिए 2.74 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। BHIM ऐप का इस्तेमाल करने पर कारोबारियों को कैश बैक मिलेगा।
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3 साल के लिए वित्तीय घाटा 3.2 फीसदी, इसे 3 फीसदी पर लाने का लक्ष्य। 3.48 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेगी सरकार, 4.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पिछले साल लिया था। 99 लाख ने 2.5 लाख से कम की आमदनी दिखाई, 2015-16 में 2 करोड़ लोग विदेश गए।
- 24 लाख लोगों ने 10 लाख से ज्यादा की आमदनी दिखाई। 52 लाख ने 5-10 के बीच कमाई दिखाई। 56 लाख वेतन वाले 5 लाख आमदनी दिखाते हैं। सिर्फ 20 लाख व्यापारी ही 5 लाख की आमदनी दिखाते हैं।
- देश में सिर्फ 76 लाख लोगों की आमदनी 10 लाख से ज्यादा। 1.72 लाख लोगों ने अपनी आमदनी 50 लाख से ज्यादा दिखाई। नोटबंदी के बाद 1.09 करोड़ खातों में 2 लाख से 80 लाख तक जमा हुए।
- छोटी कंपनियों को कर में छूट, छोटी कंपनियों में अब 30 फीसदी की जगह 50 फीसदी टैक्स लगेगा। 25 करोड़ के टर्न ओवर पर 25 फीसदी टैक्स। 3 लाख से ज्यादा का कैश लेन-देन नहीं कर सकते। 3 लाख से ज्यादा का पेमेंट डिजिटल माध्यम से ही संभव।

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