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न्यूनतम वेतन विधेयक को कैबिनेट ने दी हरी झंडी, देश के 4 करोड़ कर्मचारियों को होगा फायदा, जानिए कैसे

केंद्रीय कैबिनेट ने नई वेतन संहिता विधेयक (Minimum Wage Code Bill) को को मंजूरी दे दी।

 Special Coverage News |  2017-07-27 09:09:23.0  |  नई दिल्ली

न्यूनतम वेतन विधेयक को कैबिनेट ने दी हरी झंडी, देश के 4 करोड़ कर्मचारियों को होगा फायदा, जानिए कैसे

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित किए गए एक विधेयक से देश के चार करेाड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय कैबिनेट ने नई वेतन संहिता विधेयक (Minimum Wage Code Bill) को को मंजूरी दे दी। इससे श्रम क्षेत्र से जुड़े चार कानूनों को एकीकृत कर सभी क्षेत्रों के लिये न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सकेगा। बताया जा रहा है कि वेतन लेबर कोड बिल में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, वेतन भुगतान कानून 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को एक साथ जोड़ा गया है। मसौदे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस सबंध में तैयार मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई। विधेयक में केंद्र को देश में सभी क्षेत्रों के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का अधिकार देने की बात कही गयी है और राज्यों को उसे बनाये रखना होगा। नए न्यूनतम मजदूरी मानदंड सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। फिलहाल केंद्र और राज्य का निर्धारित न्यूनतम वेतन उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जिन्हें मासिक 18,000 रुपए तक वेतन मिलता है।
इससे पहले, श्रम मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने राज्यसभा को लिखित जवाब दिया कि श्रमिकों पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की है कि मौजूदा मजदूर कानूनों को व्यापक रूप से कामकाज के आधार पर चार या पांच लेबर कोड्स में बांटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय मजदूरी पर चार लेबर कोड्स को ड्राफ्ट करने वाला है, जिसमें औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और सुरक्षा, और कामकाजी परिस्थितियां, शामिल हैं।

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