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केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दी फिलहाल छूट,जानें क्या है मामला

 Special Coverage News |  2017-01-15 10:28:38.0  |  new delhi

केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दी फिलहाल छूट,जानें क्या है मामला

नई दिल्ली : लोकपाल कानून प्रावधान के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से संपत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा देने की समय सीमा को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया है।कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ''सरकारी नौकरशाहों की ओर से संपत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा देने की अभी जरूरत नहीं है। इस संदर्भ में नया प्रारूप और नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

आदेश में कहा गया, ''ऐसे में सभी सरकारी नौकरशाह नए नियमों के तहत संपत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा दे सकेंगे।'' लोकपाल कानून के नियमों के अनुसार सरकारी नौकरशाहों को हर साल 31 मार्च को अथवा 31 जुलाई तक अपनी संपत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा देना होगा। इन नियमों को एक तय प्रारूप, ढंग और समय सीमा में अधिसूचित किया जाएगा जिसके तहत सरकारी नौकरशाह लोकपाल अधिनियम के संशोधित प्रावधान के तहत अपनी संपत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा दे सकेंगे।'' पहले संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा देने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 तय की गई थी।

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