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इलाहाबाद HC का आदेश, शिक्षामित्रों को बिना NOC काउंसलिंग में करें शामिल

 Special Coverage News |  2016-08-24 09:25:32.0  |  Allahabad

इलाहाबाद HC का आदेश, शिक्षामित्रों को बिना NOC काउंसलिंग में करें शामिल

इलाहाबाद: सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें 16,448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बगैर NOC शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के गत 16 अगस्त के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि यदि विभाग चाहे तो चयन के बाद एक निश्चित समायावधि में एनओसी मांग सकता हैै।

संदीप कुमार चैरसिया और 26 अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने बेसिक शिक्षा परिषद और प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का प्रतिबंध उचित नहीं है। परिषद चाहे तो चयन के बाद एक निश्चित समयसीमा में उनसे एनओसी की मांग कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने संदीप कुमार चौरसिया व 26 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन व अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है।

अधिवक्ता द्वय ने कोर्ट को बताया कि याची शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक पद पर समायोजित हुए हैं। हाईकोर्ट उनके समायोजन को रद्द कर चुका है और उसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। भविष्य की आशंका को देखते हुए उन्होंने 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 16 अगस्त 16 को सभी बीएसए को सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया कि समायेाजित शिक्षामित्रों को तभी काउंसिलिंग में शामिल करने की अनुमति दी जाए जब वह अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्रस्तुत करें। याचिका पर 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।

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