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बुरी फंसी केजरीवाल सरकार, वकील प्रशांत भूषण ने दी दलील तो हाईकोर्ट ने किया आदेश!

 Special Coverage News |  7 Dec 2016 1:19 PM GMT  |  New Delhi

बुरी फंसी केजरीवाल सरकार, वकील प्रशांत भूषण ने दी दलील तो हाईकोर्ट ने किया आदेश!

नई दिल्ली: ऑटो चालकों से सम्बंधित मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि वो उन सभी 324 ऑटोवालों के ब्याज समेत पैसे वापिस करने की तैयारी करे जिनके गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ है। मामले में ऑटोचालकों को न्याय दिलाने के लिए वरिष्ठ वक़ील प्रशांत भूषण प्रस्तुत हुए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को तय की है।


ज्ञात हो कि स्वराज इंडिया इस मुद्दे को सड़क पर उठाता रहा है। पिछले सोमवार को सैकड़ों ऑटोचालकों ने स्वराज इंडिया की अगुवाई में दिल्ली सचिवालय पर ज़ोरदार प्रदर्शन भी किया था। सड़क से लेकर न्यायालय तक, आम आदमी पार्टी की सरकार अब ऑटो चालकों के मुद्दे पर घिरती नज़र आ रही है। स्वराज इंडिया ने अदालत में चल रहे इस मामले के अलावा एक ऑटो घोटाले का भी पर्दाफ़ाश किया है।


पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में धड़ल्ले से परमिट ट्रेडिंग का धंधा चल रहा जिसके कारण 1 लाख़ 85 हज़ार का नया ऑटो 4.50 से 5 लाख़ तक का मिलता है। अपनी रोज़ी रोटी के लिए ऑटो चलाने वाले ग़रीब ऑटोचालकों के साथ न्याय की मांग करते हुए स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने इस घोटाले की सीबीआई जाँच की मांग की है।

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