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#RajBudget2017- वसुंधरा ने दिया राहत भरा बजट, नहीं लगाया कोई टेक्स, विपक्ष ने मचाया हंगामा

 शिव कुमार मिश्र |  2017-03-08T14:30:55+05:30  |  New Delhi

#RajBudget2017- वसुंधरा ने दिया राहत भरा बजट, नहीं लगाया कोई टेक्स, विपक्ष ने मचाया हंगामा

जयपुर: सीएम वसुंधरा राजे ने राज्य के 2017-18 के बजट में सिगरेट को छोड़कर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। उद्योगों पर फोकस किया गया। सिक यूनिट्स के लिए कई प्रावधान लाए गए हैं। पीले बॉर्डर वाली सफेद साड़ी में अपने जन्मदिन पर सदन में आईं वसुंधरा राजे के बजट भाषण के दौरान दो बाद कांग्रेस सदस्यों की ओर से व्यवधान पैदा करने की कोशिश की गई। अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने एक सदस्य को बाहर निकाले जाने की चेतावनी भी दे डाली।


यहां जानिये पूरे बजट का सार...
- बजट की शुरुआत में राजे ने कहा कि यह बजट प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक व समग्र विकास के लिए खासा महत्वपूर्ण है।
- उन्होंने कहा कि प्रदेश निरंतर प्रगति के मार्ग पर तीन साल से आगे बढ़ रहा है।
- उन्होंने कहा कि ये तीन साल खासे चुनौतीपूर्ण रहे हैं और ये चुनौतियां हमेशा हमें मंजूर हैं और हम इनका सामना कर रहे हैं।
- हमने प्रदेश के विकास में कोई अवरोध नहीं आने दिया। जिसका परिणाम सामने है।
- कौशल विकास के मामले में हमे लगातार दो साल से पुरस्कार मिल रहे हैं।
- इसके अलावा एलईडी लाइट, राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। सहित कई पुरस्कार केंद्र सरकार से मिल रहे हैं।
- इन कार्यों की सराहना प्रदेश की जनता के साथ उद्योगपतियों व अन्य सभी ने की है।
- हमें इन उपलब्धियों को और ऊंचाई पर ले जाना है।
इससे विकास योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया जा सके।


विजन 2020
- आर्थिक विकास में तेजी लाना, सुशासन देना और रोजगार के नए अवसर तलाशना इसकी पहली प्राथिमकताएं हैं।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रमुख बिंदु है। जेंडर इकॉलोजी काे प्रोत्साहित करना और महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करना हमारी प्राथमिकता है।
बजट में प्लान व नॉन प्लान का वर्गीकरण समाप्त

- वर्ष 2017-18 के बजट में प्लान व नॉन प्लान के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है।
- संपत्तियों के रख-रखाव का समुचित रखरखाव नहीं हो पाता था।
- हमने केंद्र सरकार के पास ये मुद्दा उठाया था।
- केंद्र सरकार ने भी ऐसा कर दिया है।
- पेपर लेस बजट प्रस्तुतिकरण की दिशा में भी हमने ऐसा किया है।
- बजट संबंधी सारगर्भित विवरण उसी के अनुसार पेश कराया गया है।
- विधायकों व सांसदों को यह बजट सीडी व पेन ड्राइव में उपलब्ध कराया जा रहा है
- मिसिंग लिंक योजना की सड़कों का शेष निर्माण चालू वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।
- राज्य की 5907 ग्राम पंचायतों में मिसिंग लिंक निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। शेष को भी आने वाले समय में पूरा करा लिया जाएगा।
- नाबार्ड योजना के तहत 825 करोड़ के 1518 कार्य शुरू कराए गए हैं। उन्हें आगामी वर्ष में पूरा करा लिया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी काम शुरू कराए गए हैं।
- सड़कों के रखरखाव के दूसरे चरण में 465 किलोमीटर की सड़कों के काम अब शुरू कराए जाएंगे।
- करीब 1000 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों के लिए काम शुरू कराया जाएगा।
केकड़ी में स्कूलों के रास्ते के लिए 17 किलोमीटर मार्ग बनाया जाएगा।
- जोधपुर बाप क्षेत्र में डलब लेन की घोषणा।
सीएम वसुंधरा राजे ने ये शायरी पढ़ी, जिस दिन से चलूं मेरी मंजिल पर नजर है आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।


इन शहरों को जोड़ा जाएगा हवाई सेवा से

- कोटा, अजमेर और रणथंभौर को जयपुर के साथ हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा।
बीकानेर को नई दिल्ली से और जोधपुर को आगरा से जोड़ा जाएगा।
- अन्य आधारभूत सेवाओं जिसमें एटीएफ में वैट में कमी की जाएगी।
ये होगा परिवहन क्षेत्र में
- सिंधी कैंप पर मल्टीमॉडल बस स्टैंड बनाया जा रहा है। इसे जल्द पूरा कराया जाएगा।
ये होगा पेयजल क्षेत्र में
- 5525 ग्राम ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है।
- अब 2039 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा।
- शहरी एवं ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं पर गत सरकार द्वारा 6093 करोड़ रुपए का व्य तीन साल में किया गया, जबकि हमारी सरकार ने तीन साल में दोगुना खर्च किया।
- तीन सालों में पूर्व स्वीकृत 32 पेयजल योजनाअों को पूरा कर लिया गया है। शेष भी जल्द पूरा होंगी।
- लंबित घोषणाओं की पेयजल योजनाएं भी 2018 में पूरी कर ली जाएंगी।

सदन में हंगामा शुरू किया कांग्रेस ने, पेयजल योजनाओं को लेकर किया हंगामा
सीएम बजट पढ़ रहीं थी तब किया हंगामा। संसदीय कार्य मंत्री ने शर्मनाक बताया इस हंगामे को। बोले, इन्हें रोकना चाहिए।

सीएम वसुंधरा राजे ने फिर से पढ़ना शुरू किया राजस्थान का बजट
- क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं के भी पूर्ण होने से 19 कस्बे सहित राज्य की 41 लाख लोगों को फायदा मिलेगा।
- अलवर में 600 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा।
- जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर में जलापूर्ति के दो चरणों में कार्य होंगे।
जयपुर में 24 बाई 7 जलापूर्ति की जाएगी।

एनसीआर वित्त से ये कार्य कराए जाएंगे

- भरतपुर जिले के डीग, कामा सहित कई कस्बों में पीपीपी पर आरओ प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
निजी कंपनियां अपने खर्च पर करती हैं पेयजल योजनाओं का संरक्षण।
- इसके साथ जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर आदि में कार्य कराए जाएंगे। इसमें 120 करोड़ रुपए व्यय होंगे।

ऊर्जा
- विद्युत वितरण निगम पर 727000 करोड़ रुपए घाटा हो गया था। जिसके लिए राज्य में कई कदम उठाए गए।
- ऋण लिए गए, जनवरी 2017 तक ऊर्जा में वृद्ध हुई है।
- राज्य में कई सब स्टेशन स्थापित किए गए।
400 केवी के दो सहित कई सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
वर्तमान में कुल 7500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान आगामी वर्ष में बढ़ाया जा रहा है।
ये खास है किसानों के लिए
- किसानों के हित में हमने ये फैसला किया या है।
- सामान्य कृषि क्षेत्र की दरें लागू करने की मांगें की जाती रही हैं।
- ग्राम की सफलता को देखते हुए आगामी दो वर्षों में संभाग स्तर पर ग्राम का आयोजन किया जाएगा।
- 2016-17 में उर्वरक उपलब्ध कराया गया। अब भी मांग के अनुसार यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराया जाएगा।
- उद्यानिकी एवं मानविकी महाविद्यालय में झालावाड़ में नए पाठ्यक्रम शुरु किए जाएंगे
केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से फसल ऋण के रूप में 150 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।
- राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की ओर से 10 करोड़ रुपए ऋण के प्रावधान।
- भेड़ पालकों के लिए अविका योजना फिर से चालू की जाएगी।
- नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे सभी ग्राम पंचायतों में।
- वर्तमान में 8 पंचायत समितियों में पशु चिकित्सा स्थापित नहीं हैं। ऐसे में अब कई पशु।
- चिकित्सा संस्थानाें को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किया जाएगा।
कृषि क्षेत्र की घोषणाओं पर कांग्रेस विधायक ने किया हंगामा। अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने दी चेतावनी। यदि हंगामा किया तो बाहर निकलवा दूंगा।

एक लाख नए कृषि कनेक्शन

सीएम ने घोषणा की कि आगामी एक साल में नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे।
- इस पर सदन में मेजें थपथपाई गईं।
- मेघवाल की चेतावनी पर नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने आपत्ति जताई।
- इस पर संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा कि आसन के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

- डूडी ने कहा, ऐसे कैसे हमारे सदस्य को बाहर फिंकवा देंगे अध्यक्ष जी।
पर्यटन के क्षेत्र में ये होगा खास

- हमने जनवरी 2016 में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय व सोशल मीडिया पर एग्रेसिव मार्केटिंग की थी। फिल्में बनाकर मार्केटिंग की। जिसमें हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। 2015 में 3.67 और 2016 में 4 करोड़ देशी-विदेशी पर्यटक आए।
- आगामी वर्ष में आधारभूत सुविधाएं, संरक्षण व जीर्णोद्धार के कार्य 36 करोड़ रुपए की लागत से कराए जाएंगे।
- 2017-18 में आठ संग्राहालय, अलवर, डूंगरपुर सहित संरक्षण व विकास कार्य कराए जाएंगे।
- अजमेर व जोधपुर में 2-2 स्थानों पर भी काम होंगे।
- खेतड़ी में भी काम होंगे।
- टोंक में प्राचीन दुर्लभ हस्तलिखित संग्रहों का डिजिटलाइजेशन कराया जाएगा।

एएसआई की सहमति के साथ चित्तौड़गढ़

- अलवर में कृष्णभक्त पेनेरोमा का निर्माण कराया जाएगा।
- नागौर, कोटा, झालावाडृ, बूंदी की दरगाहों को पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जाएगा।

देवस्थान के लिए ये होगा खास
- बिहारी जी, गंगा मंदिर भरतपुर, केशोरायपाटन के मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा।
- आगामी वर्ष में 20 हजार वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा कराई जाएगी, जिनमें 5 हजार को हवाई यात्रा धार्मिक स्थलों की कराई जाएगी।
- बनारस में अलवर मंदिर का जीर्णाेद्धार कराया जाएगा।
- राज्यसरकार तिरुपति बालाजी और बद्रीनाथ में धर्मशाला बनवाएगी।

वन क्षेत्र के लिए ये होगा खास

- डेजर्ट नेशनल पार्क में गोडावन के संरक्षण के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- लेपर्ट से प्रभावित क्षेत्रों में लेपर्ट के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लेपर्ड शुरू कराया जाएगा।
- प्रदेश में टाइगर व लेपर्ड के लिए रणथंभौर, सरिस्का, झालाना आदि में सुरक्षा के लिए विशेष फोर्स लगाई जाएगी।
- 60 लाख पौधे दूसरे चरण में लगाने का काम हाथ में लिया जाएगा। इसके लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- शहरी क्षेत्र में पर्यावरण के लिए राज्य में बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी, बाड़मेर, जालौर, भीलवाड़ा में स्मृति वन बनाए जांएगे।
पर्यावरण
- कारखानों से निकलने वाले कास्टिक सोड़ा को देखते हुए भिवाड़ी में प्लांट लगाए जाएंगे।
उद्योग
- राज्य में उद्यम की स्थापना के लिए काम होंगे।
- जयपुर में हाई लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाएगी।
- कपड़ा उद्योग में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दो नए सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- 90 लाख के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। इस ब्याज को बढ़ाकर डेढ़ करोड़ किया जाएगा।
- रीको द्वारा प्रदत्त सेवाओं का प्रबंधन ऑनलाइन किया जाएगा।
- पांच औद्योगिक क्षेत्रों में दमकल विभाग बनाए जाएंगे।
- जयनारायण व्यास जोधपुर व कोटा वर्द्धमान महावीर में उद्यमिता विकास केंद्र बनाए जाएंगे।
- स्टार्टअप व सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
खनन
- खनन प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, ऊर्जा आदि पर 500 करोड़ का प्रावधान।
महिलाओं को ये दी सौगात
- 1000 महिला दुग्ध उत्पादन केंद्र बनाए जाएंगे।
- आगामी वर्ष में पशु पालन व मत्स्य के लिए 822 कराेड़ रुपए का प्रावधान।
- आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की बेटियों को आर्थिक सहायता।

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