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'यूपी-100' डीजीपी से लेकर सिपाही तक को मेहनत करके सफल बनाना है - अखिलेश यादव

यूपी-100 डीजीपी से लेकर सिपाही तक को मेहनत करके सफल बनाना है - अखिलेश यादव

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि 'यूपी-100' परियोजना से प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आएगा. वर्तमान में प्रदेश के 11 जनपदों में संचालित यह परियोजना 15 दिसम्बर को कई अन्य जिलों में शुरू कर दी जाएगी. बड़े दिन से पहले इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा. फील्ड स्तर पर अधिकारियों ने 'आॅपरेशन स्माइल' जैसे अच्छे कार्यों के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश के लिए उदाहरण पेश किया है.


मुख्यमंत्री पुलिस सप्ताह के दौरान आज यहां लोक भवन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि 'यूपी-100' देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऐसा इमरजेंसी रिस्पाॅन्स सिस्टम है, जो शहरी और ग्रामीण इलाके में रहने वाले सभी नागरिकों को समान रूप से सहायता मुहैया कराता है. लखनऊ में स्थित आधुनिकतम तकनीक से लैस सेण्ट्रलाइज्ड मेगा काॅल सेण्टर व 3200 चैपहिया वाहनों के माध्यम से यह इमरजेंसी रिस्पाॅन्स सिस्टम संचालित किया जा रहा है. इसके संचालन के अच्छे परिणाम भी आने लगे हैं. जिन-जिन जनपदों में यह लाॅन्च हुई है, वहां जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है और अपराध कम हुए हैं.


सीएम अखिलेश ने कहा कि जब भी कोई बड़ा परिवर्तन किया जाता है तो उसमें कुछ रुकावटें भी आती हैं और लोगों में एक मानसिक प्रतिरोध भी होता है. 'यूपी-100' समाजवादी सरकार की एक उपलब्धि ही नहीं है, आम जन की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी परियोजना भी है, जिसे प्रदेश के डीजीपी से लेकर सिपाही तक सभी पुलिस कर्मियों को दिल से अपनाकर और पूरी मेहनत से सफल बनाना है. 'यूपी-100' की लाँचिंग को एक मौके के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि पूरे सेवाकाल में कभी-कभार ही ऐसे बड़े बदलाव का हिस्सा बनने का अवसर मिल पाता है. उन्होंने भरोसा जताया कि इस सम्मेलन के बाद जनपद व मुख्यालय के सभी अधिकारी मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि 'यूपी-100' पूरे प्रदेश में पूरी सफलता से संचालित हो और आम जनता को इसका पूरा लाभ मिल सके.


मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार एक ओपन, लिबरल और डेमोक्रेटिक सरकार है. हम समाजवादियों का हमेशा यह मानना रहा है कि इतने बड़े प्रदेश में सुचारु शासन व्यवस्था के लिए ऐसे कार्यक्रमों का निरन्तर आयोजन जरूरी है, जहां कनिष्ठ अधिकारियों को भी अपनी बात खुलकर रखने का मौका मिले. समाजवादी सरकार के कार्यकाल में पिछले 5 साल से पुलिस वीक का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है, नहीं तो एक समय ऐसा भी था, जब प्रदेश में पुलिस अधिकारी, पुलिस वीक का आयोजन तो दूर की बात, अपनी बात भी नहीं रख पाते थे. अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में समाजवादी सरकार ने कानून-व्यवस्था और पुलिस के आधुनिकीकरण व बेहतरी के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं. तकनीक का प्रयोग कर महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 का सफलतापूर्वक संचालन किया गया, जिसमें अब तक 6 लाख से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया गया. सेवा में शहीद पुलिस कर्मियों के आश्रितों को दिए जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया। विभिन्न पदों पर करीब 43 हजार भर्तियांें के साथ ही, लगभग 48 हजार कर्मियों की प्रोन्नतियां भी की गई हैं. कोई संवर्ग ऐसा नहीं है, जहां प्रोन्नतियां नहीं हुई हों.


मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का आह्वान किया कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा इस महकमे में लागू की गई आधुनिक तकनीक का उपयोग बेहतर पुलिसिंग के लिए करें. समाजवादी सरकार ने इस विभाग को आधुनिक बनाने के लिए बहुत काम किया है. आवश्यकता पड़ने पर बेहतर पुलिसिंग को समझने के लिए अधिकारियों को अमेरिका, हाँगकाँग जैसे देशों में भेजा गया है. उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग अब फील्ड में किया जाए ताकि अच्छे परिणाम मिलें और लोगों का कानून-व्यवस्था के प्रति भरोसा और मजबूत बने.


मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार ने पुलिस के पूंजीगत बजट को पहले के मुकाबले दोगुने से भी अधिक किया. पुलिस बल की आवास समस्या के समाधान की दिशा में बेहतर भवन मानक स्थापित किए तथा बड़ी संख्या में आवासीय भवनों का निर्माण शुरू कराया. साथ ही अवस्थापना सुविधाओं में सुधार लाते हुए फोरेंसिक लैब, वाहन, एटीएस/एसटीएस की बिल्डिंग, दूर-दराज के थानों में सोलर पावर बैकअप और सीसीटीवी की स्थापना जैसे कार्य किए, जो कई वर्षों से नहीं कराए गए थे. पिछले साढ़े चार सालों के दौरान राज्य सरकार द्वारा कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सबसे बड़े 302 किमी लम्बे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का निर्माण 23 माह के रिकाॅर्ड समय में कराया गया है. यह एक विश्वस्तरीय सुविधा है, जो भविष्य में प्रदेश के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी. राज्य सरकार ने प्रदेश की सड़कों और अन्य अवस्थापना सुविधाओं जैसे लखनऊ मेट्रो पर भी काम किया है. लखनऊ मेट्रो रेल देश की सबसे तेज गति से बनने वाली मेट्रो परियोजना है.


जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि समाजवादी पेंशन योजना, निःशुल्क लैपटाॅप वितरण, '108' समाजवादी स्वास्थ्य सेवा तथा '102' नेशनल एम्बुलेंस सर्विस जैसी योजनाओं का बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ मिला है. समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की महिला मुखियाओं के खाते में 500 रुपए की धनराशि सीधे पहुंचायी जा रही है. इसी प्रकार छात्र-छात्राओं को बड़े पैमाने पर निःशुल्क लैपटाॅप दिए गए हैं. जबकि एम्बुलेंस सेवाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है.


मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी लोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक के प्रयोग के समर्थक हैं. निःशुल्क लैपटाॅप वितरण के माध्यम से प्रदेश सरकार ने समाज को डिजिटल बनाने की तरफ आज से लगभग 5 साल पहले कदम बढ़ा दिए थे. समाजवादी स्मार्ट फोन योजना भी इसी दिशा में एक और कदम है। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार की मंशा इस फोन में सरकार द्वारा मुहैया करायी जा रही विभिन्न योजनाओं तथा इनके तहत दिए जा रहे लाभ के विषय में लोगों को सीधे जानकारी उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार करने की है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि स्मार्ट फोन गरीबों का जीवन बदल देगा.


नोट बंदी पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि धन काला नहीं होता है. लेन-देन में टैक्स की चोरी होती है, जिसे रोका जाना चाहिए. समाजवादी लोग भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी के खिलाफ हैं. नोट बंदी से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि बैंकों में पर्याप्त नये नोट उपलब्ध हों ताकि आम जनता को दिक्कत न हो. नोट बंदी के फैसले के चलते देश की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ने की आशंका है. कार्यक्रम को प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पण्डा तथा पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद ने भी सम्बोधित किया.


कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के अराजपत्रित अधिकारियों को उनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस व शौर्य प्रदर्शन के लिए 'मुख्यमंत्री के वीरता पदक' तथा 'मुख्यमंत्री के प्रशस्ति पत्र' से सम्मानित भी किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री को एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया. इस अवसर पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती अनीता सिंह सहित वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौजूद थे.

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