गहलोत केबिनेट की पहली बैठक में हुए ये अहम फैसले
(हर्ष स्वामी)
जयपुर। राजस्थान की सत्ता में आई कांग्रेस की गहलोत सरकार में आज कैबिनेट की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार की जवाबदेही तय की गई। बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख फैसला पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा किया जाना है। साथ ही जन घोषणा पत्र को राज्य सरकार का नीतिगत दस्तावेज बनाया जाना और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किए जाने समेत कई अहम फैसले लिए गए हैं।
कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला और चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया और बताया कि मनरेगा का प्रभावी क्रियान्वयन की सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। पिछले 5 सालों में रिफाइनरी को लेकर 5 सालों में शिथिलता बरती गई, लेकिन अब रिफाइनरी हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी, जिसके काम को तेजी से पूरा किया जाएगा।
मंत्री बीडी कल्ला एवं रघु शर्मा ने बताया कि बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार, जन घोषणा पत्र राज्य सरकार का नीतिगत दस्तावेज होगा और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है। सभी विभाग चुनाव घोषणा के पत्र के अनुसार काम करेंगे। हरिदेव जोशी पत्राकरिता विश्वविद्यालय को शुरू करने और वहीं अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी को भी फिर शुरू करने का फैसला लिया गया है। साथ ही अब सभी मंत्री जनता दरबार लगाएंगे, जिसमें सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आमजन की समस्याएं सुनी जाएगी।
बैठक में हुए ये अहम फैसले :
— पंचायत राज संस्थाओं में शैक्षणिक बाध्यता हटाने पर हुई चर्चा
— नगरीय निकायों में भी शैक्षणिक बाध्यता हटाई
— दोनों संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की बाधा हटी
— फसली ऋण के लिए अंतर विभागीय समिति का होगा गठन
— वृद्धावस्था पेंशन योजना चालू होगी
— 500 रुपए वालों को अब 750 रुपए पेंशन मिलेगी
— जिन्हें 750 रुपए मिल रहे थे, उन्हें अब एक हजार रुपए मिलेंगे
— पेंशन बढ़ोतरी आज से ही लागू
— संविदाकर्मियों की समस्याओं के लिए कमेटी का गठन होगा
— शिक्षणकर्मी सहित तमाम कर्मियों की समस्याओं का समाधान समिति करेगी
— राजस्थान लॉ राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी एक्ट होगा लागू
— जवाबदेही व पारदर्शी सरकार के लिए एक्ट होगा लागू
— सरकारी लेटर हेड पर नहीं होगा दीनदयाल उपाध्याय का फोटो, सिर्फ अशोक स्तंभ रहेगा लेटर हेड पर
— स्थानीय निकाय में मेयर पद का होगा सीधा चुनाव
— पिछली सरकार का निर्णय पलटा कांग्रेस सरकार ने
— पंचायती राज स्थानीय निकाय शैक्षणिक योग्यता के लिए लाएंगे संशोधन
— पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की होगी समीक्षा
— हर व्यक्ति चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सत्ता की भागीदारी में उसका योगदान होगा सुनिश्चित
