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150 विधायकों ने फर्जी टीए बिल से लिए 3.57 करोड़ रुपए

 Special News Coverage |  23 April 2016 9:10 AM GMT

150 विधायकों ने फर्जी टीए बिल से लिए 3.57 करोड़ रुपए

पटना: बिहार विधानसभा व विधान परिषद में कानून और नियमों की अनदेखी कर यात्रा भत्ता मद में अनियमित भुगतान करने पर महालेखाकार ने सवाल उठाए हैं। एजी की आपत्ति के बाद 14वीं और 15वीं विधानसभा के 150 से अधिक सदस्यों से 3.57 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान की वेतन-पेंशन से वसूली हाे रही है।

महागठबंधन सरकार के कई मंत्रियों से भी राशि वसूली गई है। वैसे विधायकाें के अनुरोध पर किस्तों में वसूल की जा रही है। 2012 के महालेखाकार की रिपोर्ट पर पिछले साल 98 मौजूदा व पूर्व विधायकाें से 1.38 करोड़ रुपए के अनियमित भुगतान की वसूली हुई थी। इनमें वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर और उत्पाद व मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान भी शामिल थे। लेकिन महालेखाकार के 2015 के ताजा प्रतिवेदन में 53 विधायकों को यात्रा भत्ता मद में 2.19 करोड़ के भुगतान का खुलासा होने के बाद अाधी-अधूरी वसूली ही हो पाई है। कई विधायकों को 5 से 9 लाख रुपए तक का अनियमित भुगतान किया गया है।


सदस्यों को यात्रा भत्ता, यात्रा पूरी करने के बाद मिलता है। इसके लिए वे बिल के जरिए सचिव के पास दावा करते हैं। ऐसे बिलों को सचिव तब पास करते हैं जब वे इस बात की पुष्टि कर लेते हैं कि सदस्य ने जनहित में रेल या सड़क से यात्रा में निकटतम मार्ग का इस्तेमाल किया है। विधायकाें को हर माह दो बार पटना से आवास तक यात्रा भत्ता मिलता है। रेल से हर यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी/एसीटू के किराये की आधी रकम, सरकारी बसों से हर यात्रा के लिए समतुल्य राशि, निजी बस से भाड़े की दूनी राशि और निजी कार से यात्रा करने पर 20 रुपए प्रति किलोमीटर भत्ता देय है।

विधानसभा व परिषद के सदस्यों ने रेल मार्ग की जगह सड़क मार्ग से 20 रुपए प्रति किलोमीटर यात्रा भत्ता ले लिया। मसलन पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज से पटना रेल मार्ग की सुविधा रहते हुए सड़क मार्ग से यात्रा भत्ता का भुगतान ले लिया। एजी ने अनियमित भुगतान के लिए विधानसभा व विधान परिषद के सचिवों को उत्तरदायी ठहराया है।

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