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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4610 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती का रास्ता किया साफ

 Special News Coverage |  12 Oct 2015 2:09 PM GMT

up police


इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टरों की भर्ती मामले में बड़ा फैसला सुनाया जिससे 4610 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती का रास्ता साफ हो चूका है। सोमवार को कोर्ट में पहले से दाखिल याचिका पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने केवल 315 पोस्ट पर नियुक्ति रोकी है।

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किए जाने और मनमानी की शिकायत मिलने के बाद इस पर रोक लगाई थी। इस मामले में सरकार का पक्ष रखने के लिए खुद भर्ती बोर्ड के चेयरमैन वीके गुप्ता अदालत में हाजिर हुए और उन्होंने खुद ही बहस भी की, लेकिन अदालत उनकी दलीलों से संतुष्ट नहीं हुई थी।


अदालत ने इस भर्ती से जुड़े सारे रिकॉर्ड के सभी पहलुओं को भी देखा। याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों को देखने के बाद भर्ती बोर्ड के चेयरमैन और सरकारी पक्ष के वकीलों को फटकार भी लगाई। सब इंस्पेक्टर के चार हजार पदों पर होने वाली भर्ती के अंतिम नतीजों को इलाहाबाद हाईकोर्ट एक बार पहले भी रद्द कर चुका है। हाईकोर्ट के आदेश पर भर्ती बोर्ड ने 800 से ज्यादा लोगों को बाहर कर नई मेरिट लिस्ट जारी की थी। कई असफल अभ्यर्थियों द्वारा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया गया कि OBC के तमाम लोगों को भी मनमाने तरीके से जनरल कैटेगरी में नियुक्त कर लिया गया है।



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क्यों लगी थी भर्ती पर रोक
यूपी पुलिस में दरोगा की सीधी भर्ती के चार हजार से ज्यादा पदों के लिए विज्ञापन साल 2011 में निकाले गए थे। दो साल तक अदालत की रोक के बाद भर्ती की प्रक्रिया पिछले साल शुरू हुई। फिजिकल टेस्ट के बाद होने वाली लिखित परीक्षा की आंसर शीट में व्हाइटनर और ब्लेड का इस्तेमाल करने पर पाबंदी थी। इसके बावजूद तमाम अभ्यर्थियों ने व्हाइटनर और ब्लेड के इस्तेमाल किया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बाद में नियम बदलकर व्हाइटनर और ब्लेड का इस्तेमाल करने वालों की कॉपियां भी जांच कराई और उन्हें फाइनल लिस्ट में शामिल कर लिया। बाद में हाईकोर्ट ने नतीजों को रद्द कर दिया और व्हाइटनर व ब्लेड का इस्तेमाल करने वाले 800 से ज्यादा लोगों को बाहर कर नई मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा था।


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