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मुख्य सचिव को जेल या यूपी सरकार बर्खास्त भी हो सकती है बुधवार को !- IAS

 Special News Coverage |  15 Dec 2015 11:45 AM GMT




लखनऊः लोकायुक्त को लेकर यूपी सरकार को मिल रही चेतावनी पर प्रदेश के प्रमुख सचिव प्रतीक्षारत सूर्यप्रताप सिंह ने आज शोषल मिडिया के जरिये सुप्रीम कोर्ट से आने वाले निर्णय पर अपने विचार व्यक्त किये है।


लोकायुक्त नियुक्ति प्रकरण में क्या हम उ.प्र. में बेशर्म हो चुके हैं? उ.प्र. की कुव्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। मुख्य सचिव को जेल या उ.प्र. सरकार बर्खास्त भी हो सकती है बुधवार को।

'जाति विशेष' का ही हो लोकायुक्त


सरकार को केवल 'जाति विशेष' का ही लोकायुक्त चाहिए ..यही एजेंडा है ताकि भविष्य में वर्तमान व्यवस्था के पदच्युत होने पर ..उनके कदाचार..विभिन्न आयोगों द्वारा अनियमित नियुक्तिओं..यादव सिंह व अनिल यादव जैसे प्रकरण..खनन माफिया..रियल एस्टेट, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस व मेट्रो निविदा जैसे घुटालों पर पर्दा डाला जा सके !!!


लोकायुक्त के लिए बनाये पैनल में अभी भी दो अभ्यर्थी 'यादव' जाति के हैं ...देखते हैं..महामहिम व अन्य चयन समिति सदस्य क्या करते हैं...यदि निष्पक्ष निर्णय हुआ और प्रतिभा को दरकिनार नहीं किया गया तो एक ईमानदार ..कुशल लोकायुक्त उ.प्र. जैसे 'कुशासित' प्रदेश को मिल सकेगा ..ऐसा मेरा विश्वास है !!!!

उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी। लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में ऑर्डर नहीं मानने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट के लिए बुधवार तक का वक्त दिया है। इस दौरान अगर लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, तो यूपी के चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ेगा..और उसके बाद कुछ भी हो सकता है ...



मुख्य सचिव को जेल या उ.प्र. सरकार बर्खास्त भी हो सकती है
यूपी में लोकायुक्त अपॉइंटमेंट प्रोसेस लंबे वक्त से विवादों में है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित वक्त के बावजूद नए लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो सकी है। सरकार ने लोकायुक्त के लिए रिटायर्ड जस्टिस रवींद्र सिंह यादव के नाम को लेकर जबरदस्त पैरवी की, लेकिन हर बार राजभवन से निराशा हाथ लगी।

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