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ACB चीफ मीणा की मुश्किलें बढ़ीं, जारी हुआ गैर जमानती वारंट

 Special News Coverage |  11 Sep 2015 4:29 PM GMT

acb chief meena



नई दिल्ली : दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार के दौरान कथित रूप से हुए सौ करोड़ रुपये के सीएनजी फिटनेस घोटाला जांच के लिये वर्तमान में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा गठित जस्टिस एसएन अग्रवाल आयोग ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) के संयुक्त आयुक्त मुकेश कुमार मीणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मीणा को कई बार आयोग के समक्ष उपस्थित होने और संबंधित दस्तावेज मुहैया कराने के लिये समन किया गया लेकिन वे हाजिर नहीं हुये। आयोग ने सिविल लाइन थाने को गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ ही 30 प्रतिशत वेतन अटैच करने की भी निर्देश दिये हैं।


शुक्रवार को जस्टिस अग्रवाल आयोग ने एसीबी चीफ मुकेश मीणा के खिलाफ यह आदेश दिया क्योंकि आयोग ने 3 सितंबर को एक समन भेजकर एसीबी प्रमुख मीणा को हाजिर होने के लिए कहा था और वे आज हाजिर नहीं हुए।

दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि जब ये आयोग ही अवैध है, तो आदेश की तामील की ही नहीं जा सकती। सूत्रों का कहना है कि अवैध आयोग के पास सैलरी काटने का अधिकार भी नहीं है। मीणा की सैलरी दिल्ली पुलिस देती है।



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गौरतलब है कि इस जांच आयोग की वैधता को लेकर दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और गृहमंत्रालय में पहले ही मतभेद हैं। दिल्ली सरकार जहां इसे उचित कदम बता रही है वहीं उपराज्यपाल और गृहमंत्रालय इस अवैध घोषित कर चुके हैं।

इस मामले में एलजी नजीब जंग और पूर्व सीएम शीला दीक्षित जांच के घेरे में हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित की सरकार के दौरान ये घोटाला हुआ, जिसमें शीला के करीबी अफसरों के नाम आने के चलते इस मामले को दबाने के आरोप शीला सरकार पर लगे जबकि एलजी नजीब जंग पर सीबीआई की रिपोर्ट में आरोप लगे कि उन्होंने इस मामले की जांच आगे बढ़ने नहीं दी।


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