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दिल्ली के विधायकों की होने वाली है चांदी, वेतन ढाई गुना बढ़ाने की सिफारिश

 Special News Coverage |  7 Oct 2015 8:34 AM GMT

AAP MLA in assembly


नई दिल्ली : दिल्ली के विधायकों की चांदी होने वाली है। इस मुद्दे पर लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को सौंप दी है जिसमें विधायकों के मूल वेतन में 400 फीसदी का इजाफा करने का प्रस्ताव है यानी मूल वेतन को 12 हजार रूपये प्रति माह से बढ़ाकर 50 हजार रूपये कर दिया जाएगा।

अब विधानसभा अध्यक्ष इसको वेतनभत्तों से जुड़ी विधानसभा की समिति के पास भेजेंगे। यह समिति इस रिपोर्ट पर अपनी राय विधानसभा को भेजेगी और विधानसभा में प्रस्तुत की जाएगी। सरकार ने अगर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तो दिल्ली के विधायकों का वेतन वर्तमान में 88 हजार रूपये से बढ़कर कम से कम 225000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा।


रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के विधायकों का मूल वेतन 50,000 रुपये तक हो सकता है जो अभी 12,000 है। इसके अलावा विधानसभा भत्ता 18,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की सिफारिश है।सचिवालय भत्ता भी 10,000 से बढ़ाकर 70,000 करने को कहा गया है।दफ्तर किराया भी 15000 से बढ़ाकर 25000 करने की सिफारिश है।



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विधानसभा सत्र के दौरान दैनिक भत्ता भी 1000 रुपये प्रतिदिन से 2000 रुपये प्रतिदिन करने की सिफारिश की गई है। यह भत्ता विधानसभा की कार्यवाही के दौरान उपस्थित विधायकों को दिया जाता है। पहले जहां चार लाख तक का कार लोन मिल सकता था, अब 12 लाख की सिफारिश है। पेंशन भी 7500 से बढ़ाकर 15000 करने की बात है। परिवहन भत्ता भी 5 गुना बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की सिफारिश है। रिपोर्ट में पारिवारिक पेंशन को पेंशन का आधा करने की अनुशंसा की गई है। समिति ने हर विधायक के लिए हवाई, रेल, सड़क या स्टीमर से प्रति वर्ष यात्रा भत्ता तीन लाख किए जाने की सिफारिश की है।

इसने नये वेतन और भत्ते को लागू किए जाने के बाद हर 12वें महीने मूल वेतन में दस फीसदी यानी पांच हजार रूपये प्रति महीने की दर से बढ़ोतरी करने की अनुशंसा भी की है। समिति के विशेषज्ञों ने पांच लंबी बैठकों के बाद 21 पन्ने का ‘‘सर्वसम्मति से रिपोर्ट’’ तैयार की।

आपको बता दें कि जुलाई के महीने में आप विधायकों ने वेतन भत्ता बढ़ाने की मांग की थी जिसके बाद दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी अचारी के नेतृत्व में एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई थी जिसने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

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