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IPS अमिताभः सरकार तत्काल दे अभिलेख, विभागीय जाँच करे स्थगित

 Special News Coverage |  13 Jan 2016 10:30 AM GMT

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लखनऊः इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने आज आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा अपने विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में 67 अभिलेख दिए जाने हेतु दायर याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को 04 सप्ताह में मांगे गए अभिलेख उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने अभिलेख प्रदान होने तक विभागीय जाँच स्थगित करने के भी आदेश दिए।

जस्टिस एस एस चौहान और जस्टिस अनंत कुमार की बेंच ने यह आदेश अमिताभ और मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुनने के बाद पारित किया।


कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने इन अभिलेखों के आधार पर आरोपपत्र तैयार किया है तो उसे ये अभिलेख आरोपी अधिकारी को अवश्य ही प्रदान किये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अमिताभ को न तो आरटीआई में ये अभिलेख प्रदान कर रही है और न सीधे मांगे जाने पर जो पूर्णतया गलत है।

कोर्ट ने कहा कि उन अभिलेखों को, जो काफी वृहत हैं, सरकार उनकी प्रति प्रदान करने के स्थान पर अमिताभ को बुला कर उनका परिशीलन करा सकती है।

अमिताभ ने 01 सितम्बर को प्रमुख सचिव गृह को पत्र भेज कर कहा था कि उन्हें अपने विभागीय जाँच में अपना पक्ष रखे जाने हेतु कोई भी आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। पूर्व में कैट ने उनकी याचिका को ख़ारिज कर दिया था, जिस पर वे हाई कोर्ट गए थे।

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