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जाट आन्दोलनः रोहतक में पहुँची सेना, सरकार का सीधी कार्यवाही का आदेश

 Special News Coverage |  17 March 2016 6:47 AM GMT



रोहतक
बजट सत्र में ही जाट आरक्षण का विधेयक लाने के सरकार के वादे के बाद भी प्रदेश में फिर आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जाट नेताओं ने 17 मार्च को बैठककर 18 मार्च से आरक्षण की मांग तेज करने का अल्टीमेटम दिया है। सरकार भी सक्रिय हो गई है।


उपायुक्तों को तीन महीने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) पावर दे दी गई है। इसके तहत वे हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, लूट और रेल ट्रैक व हाईवे जाम करने की आशंका में किसी को भी गिरफ्तार कर सकेंगे। सीधी कार्रवाई का अपने स्तर पर ही फैसला लेंगे। इसके साथ ही केंद्र से 100 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स मांगी गई है। रोहतक में अार्मी और पैरामिलिट्री की टुकड़ी पहुंच भी चुकी है। यहां एहतियातन 3 दिन के लिए यूनिवर्सिटी आैर कॉलेज बंद करवा दिए गए हैं।



एसीएस होम पीके दास ने बताया कि इस बार अन्य जिलों में भी हिंसक घटनाएं होने की सूचना मिल रही है इसलिए सभी डीसी-एसपी, एसडीएम, तहसीलदार आदि को अलर्ट कर दिया गया है। ज्यादातर जिलों में फिर से धारा-144 लगा दी गई है। साथ ही रोहतक, झज्जर, जींद, भिवानी, पानीपत, सोनीपत और कैथल में सीनियर पुलिस अफसरों को तैनात किया गया है। इन जिलों में सीनियर आईएएस ऑफिसर भेजने पर भी विचार किया जा रहा है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों के डीसी को परिस्थितियों के अनुसार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में छुट्टी करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं, बुधवार को ही आंदोलन प्रभावित जिलों में वरिष्ठ अफसरों ने डीसी, एसपी के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लिया। उधर, कुरुक्षेत्र विश्विविद्यालय में छात्राओं ने हॉस्टल खाली करना शुरू कर दिया है, चीफ वार्डन प्रो सुषमा शर्मा ने बताया कि 250 से ज्यादा छात्राएं घर जा चुकी हैं।

आज पीएम से मिलेंगे सीएम खिसक सकता है बजट
जाट आरक्षण, एसवाईएल पर पंजाब के फैसले और प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्‌टर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि सीएम बादल सरकार के फैसले पर आपत्ति जताएंगे और प्रधानमंत्री से पानी का मसला हल कराने की मांग रखेंगे। सीएम आरक्षण को लेकर केंद्रीय कमेटी की रिपोर्ट आने और प्रदेश में जाट आरक्षण के विधेयक पर भी चर्चा करेंगे। वहीं, 18 मार्च को पेश होने वाले बजट की तारीख भी आगे बढ़ सकती है।

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