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भ्रष्टाचार के आरोप में सरकार गिरी, तो कोई भी सरकार नहीं बचेगी

 Special News Coverage |  20 April 2016 9:27 AM GMT

भ्रष्टाचार के आरोप में सरकार गिरी तो, कोई भी सरकार नहीं बचेगी

उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार को आधार बनाकर सरकारें बर्खास्त की गईं तो कोई सरकार नहीं बचेगी। अदालत ने यह टिप्पणी उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन और लेखानुदान अध्यादेश को चुनौती देती पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि उसने रावत सरकार के बहुमत साबित करने की तारीख से दो दिन पहले राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश क्यों की? केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगर ऐसा न होता तो राष्ट्रपति केंद्र की सिफारिश को वापस कर सकते थे।


रोहतगी ने राज्यपाल की ओर से केंद्र को भेजे उन पत्रों का हवाला दिया, जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र किया गया था। कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने कहा कि 35 विधायकों की मांग को स्पीकर नजरअंदाज नहीं कर सकते। विधायक वोट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। रोहतगी ने कहा राष्ट्रपति शासन लगाने की मुख्य वजह जानने का कोर्ट को हक है, लेकिन इस तथ्य को सार्वजानिक नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश वकील अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि प्यार और जंग में सब जायज होता है। अटॉनी जनरल ने कहा कि हरीश रावत को अपनी स्थिति को बचाए रखने के लिए एक और मौका नहीं दिया जा सकता है।

कोर्ट ने यह टिप्पणी रोहतगी के बहस समाप्त करने के बाद की। इससे पहले रोहतगी ने कोर्ट को एक पेनड्राइव भी सौंपी, जिसमें एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो मौजूद है। इसमें हरीश रावत विधायकों की खरीद-फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में वकील एमएल शर्मा ने यह याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तराखंड में ऐसे हालात नहीं थे कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाये। याचिका में हॉर्स ट्रेडिंग मामले की सीबीआई जांच की मांग की गयी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों की भूमिका की जांच और विधायको की खरीद-फरोख्त मामले की जांच कराये जाने की भी मांग की गई थी।

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