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सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, दिल्ली-NCR में 1 मई से नहीं चलेंगी डीजल टैक्सी

 Special News Coverage |  30 April 2016 8:21 AM GMT

diesel taxi ban

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने डीजल कारों को सीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए और मोहलत देने से इनकार कर दिया है। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर में 1 मई से डीजल टैक्सियों पर रोक लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 9 मई तक स्थगित कर दी है। तब तक 2000 सीसी से ऊपर के वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर बैन जारी रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीजल कारों से हो रहे प्रदूषण पर सुनवाई टालने का केंद्र सरकार का आग्रह ठुकरा दिया था। इसमें मर्सेडीज, टोयोटा, महिंद्रा और जनरल मोटर्स जैसी बड़ी ऑटोमोबिल कंपनियों का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 2000 CC और इससे अधिक की इंजन क्षमता वाली बड़ी डीजल कारों के पंजीकरण की अनुमति का अनुरोध शामिल है।


कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार को भी प्रदूषण के खतरों के लिए गंभीर न होने पर भी फटकार लगाई और कहा, 'सरकार कोर्ट के आदेश के बाद ही गहरी नींद से जागी है।'

सुनवाई के दौरान ऑपरेटरों ने कोर्ट से कहा कि ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है, जो डीजल कारों को CNG में बदल दे। कोर्ट ने टैक्सी ऑपरेटर से कहा कि पहले ही समयसीमा बढ़ाई गई है, आपको अब तक विकल्पों के बारे में सोच लेना चाहिए था। ऑल इंडिया परमिट वाली कैब को CNG में कन्वर्ट होने के कोर्ट के इस आदेश से छूट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन से बैन हटा लिया है।

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