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सुप्रीम कोर्ट : जारी रहेगा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन, अगली सुनवाई 3 मई को

 Special News Coverage |  27 April 2016 11:28 AM GMT

सुप्रीम कोर्ट : जारी रहेगा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन, अगली सुनवाई 3 मई को

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन अभी जारी रहेगा। कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा में फिलहाल फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। तीन मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नये सिरे से याचिका दाखिल करने को कहा है।

उत्तराखंड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे कुछ सवाल-

1. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या वर्तमान स्थिति में धारा 175(2) के तहत राज्यपाल बहुमत सिद्ध करने को कह सकते थे।


2. क्या स्पीकर के द्वारा विधायकों को अमान्य घोषित करना एक वजह थी जिसकी वजह से धारा 356 का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

3. क्या राष्ट्रपति उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संज्ञान में ले सकता है।

4. क्या बहुमत सिद्ध करने में हो रही देरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बनाया जा सकता है।

5. विनियोग विधेयक जिसके कारण उत्तराखंड सरकार गिराई गई, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद इसका क्या हुआ।

6. चूंकि राज्यपाल और स्पीकर दोनों ही संवैधानिक पद हैं तो क्या राज्यपाल, स्पीकर से सदन में वोट विभाजन के लिए कह सकता है।

7. अगर उत्तराखंड विधानसभा में मनी बिल फेल हो गया तो आखिर इसका निर्णय कौन करेगा जबकि स्पीकर खुद ऐसा नहीं कह रहे हैं।

इन सारे सवालों के जवाब के लिए मामला संविधान पीठ को भेजा जा सकता है। आज राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत का जन्मदिन है और उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट आज उन्हें राज्य की सरकार तोहफे में दे देगा।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के राष्ट्रपति शासन हटाने के फ़ैसले पर आज तक की रोक लगाई थी और हाईकोर्ट को लिखित आदेश देने के निर्देश दिए थे। उत्तराखंड कांग्रेस के बाग़ी विधायकों की याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

उत्तराखंड को लेकर चल रहे हंगामे में राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। उत्तराखंड में केंद्र की भूमिका की आलोचना का जवाब देते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में जो हुआ, वैसा कभी नहीं हुआ। अरुण जेटली ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने अल्पमत को बहुमत में बदल डाला। जेटली ने यह भी कहा कि इस मामले में चर्चा होगी लेकिन तब होगी जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का मामला सदन के सामने आएगा।

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